वीरगन्ज । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिकगरेका छन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी हो।
बजेटको आकार र विनियोजन:
कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा रु ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ भने राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खूद रु ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।
आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था:
- आयकर छुट र कारोबारमा सहुलियत: सरकारले सूचना प्रविधि र होटललाई विद्युत महसुल र आय करमा छुट दिने नीति लिएको छ। सूचना प्रविधिबाट सेवा निर्यात गर्दा प्राप्त हुने आयमा ७५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा बेच्ने व्यक्तिलाई जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ। १० करोडसम्म आर्थिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आय कर नलाग्ने घोषणा गरिएको छ।
- अनलाइन पेमेन्ट र भिसा: अध्यागमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउन अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसा व्यवस्था लागू गरिनेछ। विशेषज्ञ र लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा उपलब्ध गराइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायी, विषय विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल भिसा उपलब्ध गराइनेछ।
- KYC र राष्ट्रिय परिचयपत्र: अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फरक-फरक केवाईसी विवरण भर्नुपर्ने झन्झट हटाइनेछ। केवाईसी विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी एकै ठाउँबाट बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्धता गरी नक्कली मतदाताको घुसपैठ रोकिने र यसको सुरुवात काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट गरिनेछ।
- सहकारी सुधार: सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति एवम् राहदानी रोक्का गरिनेछ।
- निजी क्षेत्र प्रोत्साहन: आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजीक्षेत्रसँग ७ खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिनेछ र ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना निर्माण कार्य थालिनेछ। लगानी बोर्ड नेपाललाई ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकलविन्दुबाट सम्पादन हुनेछ।
- विदेशमा लगानी: नेपाली निर्यातकलाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइनेछ, जसबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
- स्वेट सेयर: स्वेट सेयरलाई पनि कानुनी मान्यता दिइने घोषणा गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा र कल्याण:
- वृद्धभत्ता: अब वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष तोकिएको छ। यद्यपि, यसअघि वृद्धभत्ता पाइसकेकाहरूमा भने नयाँ प्रावधान लागु नहुने सरकारले जनाएको छ।
- महँगी भत्ता: सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरिए पनि महँगी भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याइएको छ।
- बालबालिकाको उपचार: १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर निःशुल्क उपचार गरिनेछ र कान्ति बाल अस्पताललाई सेन्टर अफ एक्सीलेन्सका रूपमा विकास गरिनेछ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता: सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सबै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ।
- दिवा खाजा र सेनेटरी प्याड: कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। छात्राका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुने अपेक्षा छ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकता:
- बजेट: शिक्षा मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- शैक्षिक सुधार: गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायतका परम्परागत शिक्षा पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ। राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा १५००, पहाडमा १००० र हिमालमा ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या रहेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
- शिक्षक र कर्मचारी: सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बापतको सशर्त अनुदान वृद्धि गरिएको छ, यसका लागि रु १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- शिक्षक बैंक: अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयका सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ। स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ।
- एसईई: माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- पढ्दै कमाउँदै: विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घन्टा काम गर्न दिने व्यवस्था गरिनेछ। सेवाको प्रकृतिका आधारमा विद्यार्थीलाई सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नको व्यवस्था गरिनेछ।
- अन्य: अपाङ्गता भएकालाई आधारभूत शिक्षा दिन छात्रावासको व्यवस्था र उच्च शिक्षाको छाता ऐन बनाइनेछ।
पूर्वाधार विकास र ऊर्जा:
- सडक: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। अब आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र नयाँ सडक खनिनेछ। सुरुङ प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ। नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङ सम्पन्न गर्न २ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग दुई वर्ष भित्र सक्ने र द्रुतमार्ग २०८३/८४ भित्र निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरिएको छ।
- विमानस्थल: निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाइनेछ। त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ। सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको काम थालिनेछ।
- ऊर्जा: ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ। जलाशययुक्त विद्युत आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने र विद्युत पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। विद्युतीकरण दुई वर्ष भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- सिँचाइ: सिक्टा र वृहत दाङ सिँचाइ आयोजनाका लागि ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क र पावर हाउस निर्माण कार्य २ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। मध्यपहाडका टार र फाँटहरूमा लिफ्ट सिँचाइ गरिनेछ।
- पेट्रोलियम पाइपलाइन: अमलेखगन्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण अगाडि बढाइनेछ।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणा:
- कृषि: कृषि मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मल किन्न २८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन चैते धान प्रबर्द्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
- दूरसञ्चार: देशभर फोरजी सेवा विस्तार गरिने र काठमाडौं सहित ठूला शहरमा फाइभजी सेवा सुरु गरिनेछ। नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा विनिवेश गरिनेछ।
- सुरक्षा: नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सक्षम तुल्याइनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गरिनेछ।
- कानुन तथा सुशासन: राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका काम छिटो टुंग्याइनेछ।
- जग्गा: आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गरिनेछ। अनलाइन प्रणालीबाटै जग्गा रोक्का र फुकुवाको व्यवस्था गरिनेछ। एक वर्षभित्र ५ लाख परिवारलाई लालपूर्जा दिइनेछ।
- संस्कृति तथा पर्यटन: प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन तथा रिसोर्ट बनाउन वनका जग्गा लिजमा दिइने घोषणा गरिएको छ। वीरठाँटी-मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ।
- वातावरण: ४० माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका सामग्री उत्पादन, वितरण र उपयोगमा आगामी मंसिर १ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाइनेछ। चुरे संरक्षणका लागि १ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- खेलकुद: खेलकुदमा ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रंगशाला र हिमाली क्षेत्रमा हाइ अल्टिच्युड स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण गरिनेछ। टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गर्न ४० करोड विनियोजन गरिएको छ।
- राजस्व बाँडफाँट: प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ।
- औद्योगिक विकास: धातु र पत्थर उत्पादन र बजारीकरणमा ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। सुनचाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, प्रविधि र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
