काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको साझा संस्था मानिने नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ अहिले आफ्नै सदस्य व्यवसायीहरुको आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।
महासंघले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूमाथि निगरानी र कारबाही कडा बनाउन आग्रह गरेपछि व्यवसायीहरुबीच असन्तुष्टि बढेको हो।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालद्वारा पठाइएको पत्रमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा प्रशासन र प्रहरीमार्फत निगरानी बढाउन तथा आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख छ।
महासंघको यो कदमलाई लिएर धेरै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
व्यवसायीहरुको भनाइमा गलत काम गर्ने संस्था वा व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया चलाउनु स्वाभाविक भए पनि सम्पूर्ण परामर्श क्षेत्रलाई शंकाको घेरामा राख्ने शैली उचित नभएको बताएका छन्।
उनीहरुका अनुसार अहिले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय विभिन्न सरकारी नीति, अनुमति प्रक्रिया, कर र नयाँ निर्देशिकाका कारण दबाबमा रहेको बेला महासंघले व्यवसायीको पक्षमा सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो।
विशेषगरी शिक्षा मन्त्रालयले हालै ल्याएको नयाँ निर्देशिका र अनुमति सम्बन्धी प्रावधानका कारण धेरै कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमै समस्या झेलिरहेका छन्।
साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीहरु आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला महासंघले सरकारसँग व्यवसायमैत्री वातावरणको माग गर्नुपर्नेमा उल्टै कारबाही केन्द्रित भूमिका लिएको आरोप उनीहरुको छ।
केही व्यवसायीहरुले महासंघ सीमित ठूला व्यवसायीहरुको प्रभावमा चलेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
बजारमा प्रतिस्पर्धा घटाउने र नयाँ व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नियमनको नाममा दबाब सिर्जना भइरहेको उनीहरुको दाबी छ।
विदेश अध्ययनको क्षेत्रमा देखिएका विकृति रोक्न आवश्यक रहेकोमा व्यवसायीहरु सहमत देखिए पनि त्यसको समाधानका नाममा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
महासंघले व्यवसायीको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा अहिले उल्टै त्रास सिर्जना गर्ने काम गरेको आरोप समेत व्यवसायीहरुले लगाएका छन्।
