धनुषा । मधेस प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा यतिबेला मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा मर्मत गर्न भन्दै ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले चार वटा पर्यटन विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ, जुन कार्यालयले दुई–दुई जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । ती कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
मधेस प्रदेशमा पर्यटनको सम्भावना कति छ, पर्यटक भित्र्याउन कस्ता योजना बनाइएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि अली असगर देवानले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
मधेसमा पर्यटनको सम्भावना कस्तो छ ? पर्यटक भित्र्याउन प्रदेश सरकारले के–के गरिरहेको छ ?
सर्वप्रथम त हामीले एउटा सर्किटको कुरा गरेका छौँ । दुई जिल्लामा एउटा सर्किटको कल्पना गरेका छौँ । यसले ती जिल्लामा भएका पर्यटकीय गन्तव्य पत्ता लगाउने काम गर्छ । त्यसको पहिचान गरेर अद्यावधिक गर्ने काम, पोर्टल बनाउने कामको खाका बनाइएको छ ।
यो पोर्टलमा हामीले भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको फोटो, भिडियोसहितका सामग्री राख्नेछौँ । जसकारण संसारको जुनसुकै ठाउँबाट मधेस प्रदेशमा घुम्न आउन मान्छेले यहाँको गन्तव्यबारे जानकारी पाउँछन् । अहिले यही कल्पनाका साथ प्रदेश सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
भारतबाट आउने पर्यटकहरूका लागि सीमामै होल्डिङ सेन्टर बनाउने योजना पनि अघि सारेका छौँ । सवारी साधनहरूको सहजताका लागि पनि हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ । यहाँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र धेरै रहेकाले पहिलो प्राथमिकतामा त्यसलाई नै राखेर प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेको छ ।
धार्मिक पर्यटकसँगै मधेस प्रदेश मेडिकल टुरिजमको पनि ‘हब’ बनेको छ । हामीले गरेको अध्ययन, रिसर्चमा मधेसमा भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट धेरै बिरामीहरू उपचारका लागि आएको देखिन्छ । यहाँका आँखा अस्पतालहरूमा अधिकांश भारतकै मान्छेहरू आएर उपचार गराएको देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो सरकारले भारतीय नागरिकलाई पनि मध्यनजर गरेर आफ्ना योजनाहरू ल्याइरहेको छ ।
मधेसमा रहेका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य कुन–कुन हुन् भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई थाहा छ ?
छ नि ! किन नहुनु ? तर सुरुको चरणमा हामीले काम गरिरहेकाले मुख्यमुख्य ठाउँहरू हाम्रो सूचीमा छन् । प्रत्येक जिल्लामा पौराणिक, सांस्कृतिक, परम्परागत महत्त्व बोकेका धेरै धार्मिक स्थल छन्, जुन ओझेलमा छन् । ती सबै स्थल हाम्रो जानकारीमा छन्, नभएको होइन ।
कुरा गर्ने नै हो भने हाम्रो प्रदेशमा खासगरी जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, संकटमोचन, विवाहमण्डप, गंगासागर जस्ता धेरै पौराणिक इतिहास बोकेका गन्तव्य छन् । यतिमात्रै होइन, गढीमाई मन्दिर, रौजा मजार, बाल गंगा नदी, दुधमती नदी, सिम्रौनगढको ऐतिहासिक ठाउँ छ । जैन धर्मावलम्बीहरूको पनि दुई वटा धार्मिक स्थल छन् । यी मुख्यमुख्य ठाउँहरू त हाम्रो जानकारीमा छ नै । प्रदेशमा रहेका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरू सूचीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
प्रदेशमा भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास र सम्वर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले के कदम चालेको छ ?
जब हामी प्रदेशलाई पर्यटनको ‘हब’ नै बनाउने योजनामा लागि परेका छौँ भने काम नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र रु काम गरेका छौँ । बजेट नै धेरै राखेका छौँ । पूर्वाधारको विकास तथा विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको सौन्दर्यकरणका लागि बजेट राखेका छौँ । तर हाम्रो ‘रोडम्याप’ बनिसकेपछि प्रदेश सरकारले मुख्यमुख्य गन्तव्यलाई लक्षित गरेर ठुलो आकारको बजेट विनियोजन गर्छ । तर अहिले भएका गन्तव्यहरूको सौन्दर्यकरण तथा मर्मत सम्भारको काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।
यो वर्ष जिल्लाका पर्यटन कार्यालयहरूलाई ठुलो बजेट गएको छ, जोसँग आफ्नो कार्यविधि पनि छैन । कार्यविधि नै नभई तपाईंहरूले के आधारमा ती कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्नु भएको हो रु
तपाईंले भनेको कुरा ठिक हो । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले कुनै पनि आधारले हामीले बजेट विनियोजन गरेका होइनौँ । किनभने मेरो नेतृत्वको सरकार बजेट ल्याउनु भन्दा २र३ दिन अगाडिमात्रै गठन भएको थियो । जसकारण हतारहतारमा हामीले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याएका हौँ ।
तर अब हामीले अर्को सालको बजेट प्लानिङ गर्नुपर्यो भने दुई महिना पहिलादेखि त्यसका लागि छलफल गर्छौँ । सरोकारवालाहरूसँग राय सल्लाह लिन्छौँ । विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर रोडम्यापका साथ अर्को वर्षको बजेट तथा योजना ल्याउने हाम्रो तयारी छ ।
उसो भए पर्यटन मन्त्रालयको भूमिका अहिले के छ त रु कि नामका लागि मात्रै पर्यटन मन्त्रालय राखिएको हो ?
हेर्नुस्, पर्यटन मन्त्रालयको भूमिका नभएको होइन । यो मन्त्रालयमा उद्योगसँग सम्बन्धित काम हुन्छ, पर्यटनसँग सम्बन्धित काम हुन्छ, निर्माणको काम हुन्छ । साथै विभिन्न खाले तालिम पनि सञ्चालन हुन्छन् । त्यसकारण यसको भूमिका नभएको होइन, छ । अहिले यी सबै काम पर्यटन मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । हचुवाको भरमा यो मन्त्रालय राखिएको होइन ।
अघि यहाँले पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने कुरा गर्नुभयो । तर अहिले जिल्ला–जिल्लामा टुक्रे योजनामा बजेट गएका छन् । यसलाई एकीकृत गरेर कुनै खास क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउन सकिँदैन ? किन जिल्लाहरूमा टुक्रे योजनाका लागि बजेट गइरहेको छ ?
हेर्नुस्, जिल्लामा निर्माणको काम हुन्छ । निर्माणका लागि हरेक जिल्लामा कार्यालय त चाहिन्छ नै । किनभने संघीयतामा पनि केन्द्रीकृत काम गरियो भने त्यसले राम्रो म्यासेज जाँदैन । यसकारण जनताभन्दा धेरै टाढा नराखीकन हामीले सेवा दिन खोजेका हौँ । त्यसैले जिल्ला तहमा कार्यालय राखेर काम गर्न खोजेका हौँ ।
अर्को कुरा, ६३ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशमा एक ठाउँबाट सेवा दिएर साध्य पनि हुँदैन । त्यसैले जहाँ काम गर्ने हो, त्यहाँ कार्यालय त चाहिन्छ नै ।
यहाँले सेवाको कुरा गर्नुहुन्छ, सहजताको कुरा गर्नुहुन्छ, तर यी कार्यालयहरूबाट खाली मस्जिद, मन्दिर, गुम्बा, धर्मशाला मर्मत जस्ता सानोसानो योजनामा बजेट किन रु
अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यो देशमा संघीयता आएको जम्मा ७ वर्ष भएको छ । यो ७ वर्ष अगाडि केही बनेको थिएन, तर अहिले बनिरहेको छ । तपाईंले भनेको ठिक हो । अहिले सानोसानो संरचनामात्रै भइरहेका छन्, किनकि सुरुवाती चरणमा सानो योजनाले मान्छेहरूको अपेक्षा पूरा गरिँदैछ ।
तर अब सधैँ यस्तो हुँदैन । अबको एक, दुई वर्षमा यी काम गरिसकेपछि सानो बजेटहरूको कल्पना नै हट्छ । त्यसपछि हुने भनेको ठुलो परियोजना हो । किनभने सानासाना काम त सकिन्छन् ।
अनि अर्को कुरा, अहिले मान्छेले ठुला सपना नै हेर्दैनन्, नजिकको सरकार भइसकेपछि सबै जनताको इच्छा पूरा गर्न अहिले यो सब योजनाहरूमा काम भइरहेका छन् । तर अब अर्को वर्षको बजेट बनाउँदा हामीले यो प्रदेशलाई कसरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएर ठुलो आकारमा बजेट ल्याउनेछौँ ।
मधेसलाई पर्यटनको ‘हब’ बनाउनमा केही चुनौती देखिएका छन् कि रु यदि छन् भने ती चुनौती कस्ता हुन् ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तयारी छ ?
पर्यटकको हब बनाउने भनिसकेपछि चुनौती नहुने होइन, हुन्छ नै । हाम्रा सामु केही अप्ठ्यारा पनि आएकै छन् । मधेसको भूभाग भनेको छिमेकी देश भारतसँग जोडिएको भूभाग हो ।
यहाँ बढी पर्यटक आउने भनेको भारतबाटै हो । उहाँहरू यो प्रदेशमा जनकपुरका लागि त रेलवेबाट आउनुहुन्छ, तर अन्य ठाउँका लागि गाडीबाट आउने गर्नुहुन्छ । अब यो बिचमा उहाँहरू जति दिन नेपाल बस्नुहुन्छ, त्यति दिन हाम्रो प्रदेशसहित देशको आर्थिक अवस्थाका लागि ठिक हो ।
तर यहाँ भारतीय गाडीका लागि जम्मा ३० दिनको भन्सार हुने व्यवस्था छ । हो, यो हाम्रो लागि चुनौती हो । यो हाम्रो तहबाट हुने कुरा होइन, केन्द्रको सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । हामीले बारम्बार यो अवधिलाई ६० दिन बनाउन पनि भनिसकेका छौँ । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
अर्को जटिलता भनेको नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले ५ सय र हजार दरको भारतीय रुपैयाँ लिएर आउन पाउँदैनन् । उनीहरूले ल्याउने भनेको सय रुपैयाँको नोट नै हो । यो गलत नीति छ । कि सरकारले सीमामा सटही काउन्टर खोलिदिनु पर्यो, कि त सबै नोट चल्न दिनुपर्छ ।
अनि योसँगै भारतीयहरू नेपाल आउँदा बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र बोकेर आउन पाउँछन् । यो झन् गलत नीति छ । किनभने उसले यति रुपैयाँमा न धेरै घुम्न पाउँछ, न त धेरै बस्न सक्छ । जसकारण हामीलाई नै घाटा हो । जति बढी भारु नोट आयो, त्यसले त हामीलाई डलरको काम गर्छ नि १ भारतसँग साट्दा हामीलाई नै फाइदा हुन्छ । त्यसकारण संघीय कानुनमा परिमार्जनको जरुरी छ । हाम्रा सामु रहेका चुनौती यिनै हुन् । रातोपाटी
