वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार १७ औं नगरसभाको उद्घाटन समारोहमा महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ‘वैभव वीरगन्ज’ निर्माणको संकल्प दोहोऱ्याएका छन्।
पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको तरलता अभाव र केन्द्र सरकारद्वारा स्थानीय तहको बजेटमा गरिएको कटौतीका चुनौतीहरूका बीच स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दै तीव्र, समावेशी र दिगो आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर हुने लक्ष्य राखिएको प्रमुख सिंहले बताए।
मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू:
-
ऐतिहासिक र सांस्कृतिक संरक्षण:
- ‘अलौ पर्व संग्रहालय’ निर्माण गरी वीरगञ्जको ऐतिहासिक घटनालाई भावी पुस्तामाझ पुर्याउने।
- घण्टाघर नजिकै खाली सार्वजनिक जग्गामा सुव्यवस्थित ‘विपी उद्यान’ निर्माण।
- नेपालको पहिलो रेल सेवाको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा ‘रेल्वे म्युजियम’ स्थापना।
- भविष्वा डाँडालाई ‘प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्य’ को रूपमा विकास।
- नेपालकै एकमात्र नृर्सिङ्ग मन्दिर र चिनीमिल पिपरामा रहेको ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थितीकरण।
- अन्तर्राष्ट्रिय भोजपुरी सम्मेलन आयोजना गरी भोजपुरी भाषा र संस्कृतिको प्रवर्द्धन।
-
स्वास्थ्य सेवामा सुधार:
- वडा नं. २८ मा रहेको बगही अस्पताललाई ‘महानगर नमुना अस्पताल’ को रूपमा स्तरोन्नति।
- वडा नं. १५ र १७ मा निर्माण सम्पन्न १६ शैया क्षमताको अस्पताल यसै वर्षदेखि सञ्चालन।
- वडा नं. १८, १९, २० र ३० मा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन, वडा नं. २३ मा सहुलियत दरको ल्याब सेवा।
- वीरगञ्जको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल स्थापनामा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेल अन्तर्गत सहकार्य अगाडि बढाउने।
- सुलभ दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन महानगर फार्मेसी सञ्चालन।
- मालपोत चोकमा सञ्चालित प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण र सेवा विस्तार।
- गरिब, विपन्न, दलित, एकल महिला तथा लक्षित समूहलाई प्रदूषणरहित चुल्हो वितरण।
- स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग।
-
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता:
- सबै सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक स्मार्ट कक्षा’ कार्यक्रम लागू गर्ने।
- आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक ल्यापटप र एक प्रिन्टर’ कार्यक्रम।
- यसै आर्थिक वर्षदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय भाषा, संस्कृति, कला समेटिएको स्थानीय विषय लागू गर्ने।
- ऐतिहासिक अलख पुस्तकालय लाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र महानगर पुस्तकालयलाई आधुनिकीकरण गर्ने, प्रत्येक वडामा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने अभियान।
- बहिरा, दृष्टिविहीन तथा सुस्तमनस्थितिका बालबालिकालाई लक्षित गरी एकीकृत विशेष विद्यालय स्थापना।
- संघ र प्रदेशका नमुना विद्यालयको अभ्यासका आधारमा पालिकास्तरीय नमुना विद्यालय विकास गर्ने।
- गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कम्प्युटरजस्ता मुख्य विषयमा शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने।
- विद्यालयहरूलाई ‘Green and Clean School’ अवधारणा अनुसार विकास।
- कक्षा १० का विद्यार्थीहरूलाई एसईई परीक्षा तयारीका लागि निःशुल्क कोचिङ कक्षा सञ्चालन।
-
वातावरण र शहरी व्यवस्थापन:
- ‘हरित महानगर’ निर्माणका लागि व्यापक वृक्षारोपण अभियान।
- खानेपानी अभाव टार्न तिलावे नदीको स्रोत प्रयोग गरी रिजर्भ वायर ट्याङ्की निर्माण र पाइपलाइन विस्तार।
- वायु प्रदूषण र पूर्वाधार क्षति नियन्त्रणका लागि प्रदूषण जाँच केन्द्र तथा भारवहन जाँच केन्द्र स्थापना।
- ‘वीरगञ्ज – स्वच्छ हावा, शीतल शहर’ नारासहित एआई जडित सफ्टवेयर तथा सेन्सर प्रणालीको प्रयोग।
- औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरण विभागसँग समन्वय गरी नियमित अनुगमन।
- आवश्यकताका आधारमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई रिङ शौचालय उपलब्ध गराउने।
- विपद् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद, भण्डारण र व्यवस्थापन।
- व्यवसायिक भवनमा फायर एक्सटिंग्विशर जडान अनिवार्य।
- सडक वा खुला स्थानमा माछा-मासु खुल्ला रूपमा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध।
- ढलानको सट्टा पेभर्स ब्लक प्रयोगलाई प्राथमिकता।
- पुरानो बसपार्कलाई व्यापार, पार्किङ, हरियाली र सार्वजनिक सेवा केन्द्रसहितको आधुनिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने।
- त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको मुख्य सडक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउने।
-
कृषि तथा पशुपालन:
- वडा नं. १६ मा निर्माण सम्पन्न कृषि बजार यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने।
- सार्वजनिक पोखरीहरूमा व्यावसायिक माछापालन।
- पशुपालन क्षेत्रलाई आयमुखी बनाउन घाँसको बीउ वितरण, कृत्रिम गर्भाधान, बाख्रा पकेट कार्यक्रम, चुन वितरण र ५० प्रतिशत अनुदानमा चाप कटर, मिल्क क्यान, काउ म्याट वितरण।
-
खेलकुदको प्रवर्द्धन:
- वडा नं. १५ मा अवस्थित क्रिकेट रंगशाला र वडा नं. १० आदर्शनगर रंगशालालाई स्तरोन्नति।
- वीरगञ्ज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्ने।
- सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता र ‘एक विद्यालय एक प्रशिक्षक’ नियुक्ति।
-
सुशासन र डिजिटल सेवा:
- घर नक्सा स्वीकृति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने।
- सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा मूल्यसूची अनिवार्य टाँस्न लगाउने।
- सेवा प्रवाह, जनशक्ति परिचालन र कार्यालय सञ्चालनमा डिजिटल मोनिटरिङको व्यवस्था।
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
- विकास योजनाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित अनुगमन प्रणाली।
- योजना बैंकलाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित, वडागत विवरण समावेश गरी अद्यावधिक गर्ने।
- साना व्यवसायहरूलाई महानगरपालिकाबाटै मुख्य व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन अनुमति दिने।
- व्यवसाय दर्ता नभएका वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई कर प्रणालीमा समेटी पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कर बुझाएर नियमित गर्न दिने।
- आन्तरिक राजस्व संकलन, दस्तुर व्यवस्थापन, करदाताको विवरण अद्यावधिक गर्न पूर्ण रूपमा पेपरलेस डिजिटल सफ्टवेयर प्रणाली।
- अस्थायी व्यवसायीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरी एक वर्षको कर असुलीपश्चात सञ्चालन अनुमति दिने।
- सहकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र सदस्यको हित संरक्षणका लागि नियमित अनुगमन।
-
शहरी व्यवस्थापन र पूर्वाधार:
- वडा नं. १३ र १४ को सीमामा पर्ने परवानीपुर क्षेत्रमा एकीकृत ‘ट्रान्सपोर्ट नगरी’ निर्माण।
- वडा नं. १७ र १९ को सीमामा पर्ने तिलावे नदी किनारमा आधुनिक ताल (लेक) सहितका पर्यटकीय पूर्वाधार विकास।
- तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनको सञ्चालन, पार्किङ र रुट व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन।
- ‘सेफर वीरगञ्ज’ संस्थासँगको सहकार्यमा सिसिटिभी निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण।
- महिला उद्यमीहरूका लागि विशेष इन्क्युवेशन सेन्टर स्थापना।
- सम्पूर्ण भवनमा वैज्ञानिक तरिकाले कोडिङ गरिएको डिजिटल घर नम्बर प्रणाली लागू गर्ने।
- भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रियालाई पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन EBPS प्रणाली लागू गर्ने।
- भू-उपयोग ऐन, २०७६ अनुसार जग्गाको वर्गीकरणमा आधारित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने।
- भवन नक्सा स्वीकृतिसम्बन्धी उजुरी तथा गुनासो समाधान गर्न समिति गठन।
- विगतका सबै नक्सा तथा अभिलेखहरूलाई डिजिटल फर्ममा रूपान्तरण।
- नक्सा स्वीकृति प्रक्रियालाई छरितो बनाउन प्राविधिक सर्जमिन अनुगमन कार्यको समयावधि १५ दिनबाट ७ दिनमा झार्ने।
- १३ फिट वा सोभन्दा कम चौडाइ भएका सडकहरूमा १३ फिटको क्षेत्राधिकार पुऱ्याई कम्तीमा ३ फिट थप छोडेर बाउण्ड्री वाल निर्माण गर्न अस्थायी इजाजत दिने।
- २०७२ सालभन्दा पहिले निर्माण गरिएका भवनहरूका लागि पुरानो मापदण्ड (३ फिट पछाडि हटाई निर्माण गर्ने) अनुसार २०८२ पुष मसान्तसम्म म्याद थप।
- वडा नं. १७ देखि ३२ सम्मका उद्योग, कलकारखाना, व्यावसायिक तथा आवासीय भवनहरूका लागि २०८२ पुष मसान्तसम्ममा नक्सा पास गराएमा नक्सा पास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट।
