महोत्तरी । जनमत पार्टीको मधेश प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेशलाई अझ मजबूत बनाउनका लागि संघ सरकारको मातहतबाट सिडिओ÷एसपी हटाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा जनमत पार्टीको मधेश प्रदेश समन्वय समितिको सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
बैठकले जिल्ला संरचना खारिजको माग गर्नु पर्ने, संघ सरकार मातहतको सिडिओ÷एसपी हटाउनु पर्ने, प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत राख्नु पर्ने, प्रदेश सचिवहरूलाई संघबाट पठाउने व्यवस्था खारिज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
योसंगै बैठकले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम र मोबाइल नम्बर संकलन गर्ने, उनीहरूलाई पार्टी प्रवेश गर्न प्रेरित गर्ने निर्णय गरेको छ भने संगठनको व्यापक विस्तार गर्न सदस्यता बढाउने, उम्मेदबार खोज्ने र पार्टी प्रवेश गराउने सहितको निर्णय गरेको छ ।
साथै दोस्रो नम्बरको निर्णयमा जनमत पार्टी मधेश प्रदेश समन्वय समितिको पदाधिकारी (मधेश प्रदेश सचिवालय) तपसिल बमोजिम तोक्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
पार्टीका रामस्नेहीको अध्यक्षतामा एकजना संरक्षक रहनेगरी ८ सदस्यीय सचिवालय गठनको निर्णय गरेको छ । मधेस सचिवालयका लागि बैठकले उपाध्यक्षद्वयमा भरत चौधरी र संतोष पटेल, सचिवमा कौशलेन्द्र गिरी, सहसचिवमा पनिलाल महतो, कोषाध्यक्षमा ललिता चौधरी र प्रवक्तामा ललित चन्द्र मन्लिनलाई चयन गरेको छ ।
यसको संरक्षकमा भने रामप्रसाद मण्डललाई जिम्मेवारी दिइएको जनमत पार्टी सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी तेस्रो निर्णयमा जनमत पार्टी मधेश प्रदेशको कार्यालय जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा हालको लागि भाडाको घरमा खोल्ने, मधेशभरिबाट प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा कामका लागि आउने गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आवश्यक भए बस्न समेत मिल्ने व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालको लागि आफ्नै जग्गामा मधेश आश्रम तथा प्रदेश पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने, सोको लागि एउटा कोषको व्यवस्थापन समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर तत्कालका लागि सदस्यहरूबाट सचिवालयले तोकिएको नियमित लेवी उठाउने र सोही मार्फत् कार्यालय खर्च सहितका अन्य खर्च उठाउने निर्णय गरेको छ ।
योसंगै अन्य १२ बुँदे निर्णय भएको जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद सिंह यादवले बताए । मधेश प्रदेश समन्वय समितिको बैठक राम प्रसाद मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा प्रमुख अतिथि जनमत पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष डा. सिके राउत थिए ।
