धनुषा । मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले नेपालको विकास प्रक्रियामा बेलायती सहयोगको सराहना गरेका छन् ।
उनले नेपालको विकासमा बेलायतको निरन्तर, उत्साहप्रद र उपलब्धिमूलक सहयोग रहँदै आएको भन्दै पछिल्लो समयमा नेपालका भुइँतहका आवश्यकताअनुसार सहयोग परियोजना सञ्चालन गर्ने बेलायती सरकारको प्रयास प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । बेलायत सरकारको वातावरण मैत्री आर्थिक वृद्धि कार्यक्रमका टोली नेता सामसहितका अधिकारीहरूसँग जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार भएको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन ।
मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशसहित देशले जलवायु परिवर्तनलगायत पर्यावरणीय संकट भोगिरहेको भन्दै नेपाललाई हरितपथ विकासमा ल्याउन वैदेशिक लगानी आउनु सुखद रहेको बताए ।
उनले देशले कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि त्यसबापत पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गम्भीर हुुनुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारले गराउँदै आएको ध्यानाकर्षणबारे चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण मधेश प्रदेशले बाढीपहिरो, खेतीयोग्य जग्गाको कटान, पटान र भसान, खानेपानी तथा सिँचाइ जलको सङ्कट आदि भोगिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘गर्मीयाममा सुख्खा हुन्छ । जाडोयाम जानेबेलामा ठिहिर्याउने चिसो हुन्छ होला । अहिले स्वेटर लगाउने बेलामा पसिनाले निथ्रुक्क भिजाइरहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री सिँहले चुरे संरक्षणका लागि पुनर्जलीयकरण र जलपुनर्भरण गरी भूमिगत जलको सतहवृद्धि गर्ने, मधेश प्रदेशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नदी जोड्ने योजनाबाट पानी व्यवस्थापन गर्ने, बगरलाई पुनः कृषि भूमिमा परिणत गर्ने, बाढी व्यवस्थापन गरी सिँचाइ जलको उपलब्धता बढाउने योजनामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको भन्दै ती काममा बेलायती सहयोगको अपेक्षा गरे ।
मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेश सरकार सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा औद्योगिकीकरणको सम्भावनामाथि नीतिगत तथा कार्यगत प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै प्रदेशमा ठूलठूल्ला उद्योग स्थापना गर्न बेलायत सरकारमार्फत वैदेशिक लगानीको अपेक्षासमेत गरे ।
उनले प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी, अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा रहेका आइटी पार्क, साक्षरता अभियान र टिच फर मधेशमा समेत बेलायती सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याए ।
मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेशको आवश्यकताअनुसार आफ्नो आग्रहमा बेलायत सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन, पर्यटन विकासलगायत परियाजनाबारे अध्ययन गरिरहेकोमा सोको उच्च प्रशंसा गर्दै इनोभेसन सेन्टर, शिक्षकका लागि एड्भान्स तालिम केन्द्र आदिका लागि पनि बेलायत सरकारको मद्दत आवश्यक भएको बताए ।
