ट्रेन्डिङ

उपनिर्वाचन : सत्तारुढ दलहरु मधेश प्रदेशमा बेग्लाबेग्लै निर्वाचनमा भिड्दै

कांग्रेसले सातवटै स्थानमा उम्मेदवारी दिदैँ

जनकपुरधाम । चाडपर्व सकिएलगत्तै राजनीतिक दलहरु उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् ।

संघीय सरकारमा एकै ठाउँमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहकार्य गरी अघि बढ्नका लागि प्रदेशस्तरीय संयन्त्र गठन गरिए पनि उपनिर्वाचनअन्तर्गतको निर्वाचनमा भने सत्ता सहयात्री दलहरु आ–आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने भएका छन् ।

जनकपुरधाममा सोमबार कांग्रेस मधेश प्रदेशको बसेको बैठकबाट स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालनका लागि जिम्मेवारी तोकिदै गर्दा गठबन्धन दलहरुबारे कुनै पनि किसिमको चर्चा नभएको प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख नितेश गुप्ताले जानकारी दिए ।

उनले संघीय सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुसंग सरकारलाई सफल बनाउनका लागि तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिए पनि उपनिर्वाचनमा भने आ–आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने प्रदेश प्रस्ट पारे ।

उनले स्थानीयतस्तरमा दलहरुले आकांक्षी उम्मेदवारको नाम छनोट गरिरहँदा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्य समितिले स्थानीय निकायको उपनिर्वाचनमा प्रदेशको सातवटै स्थानमा उपसमिति परिचालन गरी निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको बताए ।

मधेश प्रदेशमा सात स्थानमध्ये तीन स्थानमा कांग्रेसले नै जीतेको हुनाले सो क्षेत्रलाई कायम गर्दै सबै स्थानमा जित्ने गरी वडास्तरका सात वटै उपनिर्वाचनमा जिल्लाबाट सर्वसम्मत रुपमा आएको सिफारिसलाई आधार बनाएर उम्मेदवारलाई टिकट दिने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिए ।

आगामी मंसिर १६ मा मधेश प्रदेशका सप्तरी २, धनुषा १, महोत्तरी १ र रौतहट ३ गरी ७ वटा स्थानीय तहमा वडाअध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुनेछ ।

सो बैठकबाट उपनिर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन धनुषामा प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव, सप्तरीमा महामन्त्री उपेन्द्र यादव, सहमहामन्त्री परशुराम चौधरी, महोत्तरीमा नरेन्द्र यादव, रौतहटका लागि सहमहामन्त्री जयनारायण यादव र प्रदेश सदस्य सुर्यबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिएको प्रदेशका कोषाध्यक्ष प्रदीप यादवले जनाए ।

त्यस्तै कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा संघीय सरकार रहेकाले सो सरकारलाई सफल बनाउनका लािग प्रदेशस्तरीय दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णय अुनसार प्रदेश सभापति कृष्णाकुमार प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय संयन्त्र गठनसमेत गरिएको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय अभियान र क्रियाशील सदस्यता वितरणलगायत प्रदेश मातहतका निकायहरूको सुपरिवेक्षण र समन्वयका लागि ८ वटै जिल्लामा खटाएका प्रदेश पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी निर्वाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत भएको छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

सम्बन्धित समाचार

सबै