काठमाण्डौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डेडिकेटेड तथा ट्रंब लाइनको विद्युत महशुल १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको बताएका छन । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।
बैठकमा सञ्चारकर्मीहरुले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेका उद्योगहरुको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले निर्णय नमान्ने भनेका छन् ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रमम सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री सुब्बाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताए ।
सरकारले गरेका निर्णयहरुमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्नेकुरा क्षम्य नहुने जानकारी दिए । उनले उद्योगहरुमा विद्युत बन्द गर्दा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको, रोजगारी, राजस्वमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले सो निर्णय लिएको प्रस्टयाए ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको समेत जानकारी गराए ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने पनि बताए ।