वीरगन्ज । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उधारो ऐन निर्माण र कार्यान्वयनको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पूर्व–बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले आफू सांसद रहँदादेखि नै उधारो कारोबार व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी आवश्यकताबारे आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अब सरकार यस विषयमा पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।
“यो मुद्दा नयाँ होइन, तर अब यसलाई नटार्ने गरी अघि बढ्छौं,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले देशको आर्थिक गतिविधिमा देखिएका जटिल ऐन, नियमावली र प्रक्रियाले उद्योगी–व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको स्वीकार गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि सरकार सक्रिय रहेको बताए।
कर प्रणाली, प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी झन्झटलाई सरल बनाउँदै “सेटिङ बिनाको काम गर्ने वातावरण” तयार पार्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य आम नागरिकलाई सहज रूपमा रोजगारी र व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो।
व्यवसायीमाथिको करको बोझ घटाउने, विभिन्न निकायमा हुने अनावश्यक हैरानी अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको उनले दाबी गरे।
“अब मुलुकमा सेटिङको धन्दा चल्दैन,” उनले कडाइका साथ भने, “कर प्रणालीलाई सरल बनाउँदै राजस्व संकलन बढाउने र त्यसलाई विकासमा उपयोग गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ।”
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष सहुलियत दिने गरी तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।
जनादेशअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले ‘सुशासन र आर्थिक सुधार’लाई सरकारको प्रमुख एजेन्डा रहेको बताए।
कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगी–व्यवसायीका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटमार्फत ती सबै माग सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
संघले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई ३० पृष्ठ लामो सुझावपत्र बुझाउँदै दीर्घकालीन २५ वर्षे आर्थिक नीति, उधारो कानुन निर्माण, बारा–पर्सामा सरकारी औद्योगिक क्षेत्र घोषणा, औद्योगिक करिडोर विकास तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि करको दायरा घटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
व्यवसायीहरूले सुशासनसहित कडा र स्पष्ट आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
