वीरगन्ज । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित दर्ता तथा नवीकरण शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली’मा संशोधन गर्दै अनलाइन मिडियालाई अब कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा आएको यो संशोधित नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन खर्चलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि अब ५ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सञ्चारमाध्यमहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो दर्ता नवीकरण गर्नुपर्नेछ, जसका लागि प्रत्येक पटक २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
नयाँ नियमावलीको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नियमन निकायको परिवर्तन हो। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) बाट दर्ता हुँदै आएका पत्रपत्रिका लगायतका प्रकाशनहरूलाई अब सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत दर्ता तथा नियमन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्थाले अनलाइन सहित सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रियालाई एउटै केन्द्रीय निकायमार्फत एकीकृत गर्ने सरकारी नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
सरकारको यो कदमले अनलाइन पत्रकारितालाई थप जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिए पनि, विशेषगरी साना र स्वतन्त्र अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि यो नयाँ आर्थिक भार सिर्जना भएको छ।
