वीरगन्ज । भारतले लिपुलेक पासमाथिको नेपालको दाबीलाई ‘ऐतिहासिक तथ्यहीन’ भन्दै खारेज गरिदिएको छ।
हालै भारत र चीनबीच उक्त नाकालाई व्यापारका लागि पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले सन् १९५४ देखि नै लिपुलेकमार्ग हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार हुँदै आएको बताएका छन्। कोभिड महामारीका कारण केही समय रोकिएको व्यापारलाई अहिले पुनः सुचारु गर्ने सहमति मात्र भएको उनको भनाइ छ।
जैसवालले नेपालले गरेको ‘एकतर्फी भौगोलिक दाबी’ लाई भारतले अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘यस्ता दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्। एकतर्फी रूपमा दाबी विस्तार गर्नु स्वीकार्य छैन।’
भारतले बाँकी सीमा विवादका विषयमा नेपालसँग वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
भारत र चीनले नेपालको सार्वभौम भूमि लिपुलेकलाई बेवास्ता गर्दै फेरि एक पटक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेका छन्। हालै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको १२ बुँदे समझदारीको नवौं बुँदामा लिपुलेक, शिप्की ला पास र नाथुला पासलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेकलाई समावेश गरी आफ्नो स्वामित्वमाथि स्पष्ट दाबी गरिसकेको अवस्थामा पनि यी दुई देशले नेपालको संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गरेका छन्। यो घटना नयाँ भने होइन। सन् १९५४ देखि नै भारत र चीनले पटक–पटक लिपुलेकलाई दुईपक्षीय सीमाना मानेर सम्झौता गर्दै आएका छन्। यसपटक पनि उनीहरूको यो कदमले नेपालको भूभागमाथि दुई ठूला छिमेकीको बेवास्तालाई पुनः उजागर गरेको छ।
