जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले बजेट तर्जुमा गर्दा आवधिक योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सोमबार जनकपुरमा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
योजना अनुसार बजेट बिनियोजन गर्दा आर्थिक कार्यविधिसम्मत हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले बजेट तर्जुुमा गर्दा आवधिक योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने औल्यांए । उनले आवधिक योजनाका आधारमा बजेट बनाइए प्रदेशको बिकासले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको समस्या नहट्दासम्म मधेश सरकारले ८ हजारसम्मको सङख्यामा प्रहरी भर्ना गर्ने विषय, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विशेषतः पालिकालाई केन्द्रित नमुना विद्यालय स्थापना गरी आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि गर्ने प्रयास र मधेश विश्वविद्यालयबाट छोटो अवधिको व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउने विषयलाई समेत आवधिक योजनामा समेट्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री सिंहको जोड थियो ।
प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण सिजना गर्न बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक रूपमै घोषणा गरिनुपर्ने उनको जिकिर छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार आफैँले बैधानिक व्यवस्थाबारे बुझीरहेको बताए ।
उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरण सिजना गर्न बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक रूपमै घोषणा गरिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले नै गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्थाका बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने वातावरण देखिए प्रत्येक जिल्लाका उपयुक्त स्थानलाई करिडोरका रूपमा घोषणा गरी बिकास गर्नेछौँ ।
औधोगिक क्षेत्रमा बस्ती बिकास गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको सिकार उद्योग कलकारखानासमेत बनेको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बाढी बस्तीमा नपसी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएझैँ अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती विकास भइरहेको छ । यसले पनि उद्योग कलकारखाना सञ्चालन प्रभावित भएका छन् । त्यसैले कानुनी रूपमै औद्योगिक करिडोर घोषणा गरिनुपर्छ ।’
उनले प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न जग्गाको उपलब्धता, अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कर सहुलियत लगायतका विषयमा निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरी प्रोत्साहित गर्न सक्ने विषयमा गम्भीर गृहकार्य गरिनुपर्ने जानकारी दिए ।
छलफलमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले दीर्घकालीन सोचको शीर्षकमा हेरफेर गरी आत्मनिर्भर मधेश, समृद्ध र सुखी मधेशी राख्नुपर्ने बताउँदै यसले मधेश प्रदेशको सङ्घीयता अनुदानमा नभएर आत्मनिर्भरतामा आधारित हुने दृष्टिले कार्य अघि बढ्ने बताए ।
उनले योजनामा कृषिको यान्त्रिकीकरणभन्दा वैज्ञानिक कृषिको कुरा गर्न उपयुक्त हुने औँल्याए । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादन सिँह क्षेत्रीले आवधिक योजनामा चुरे, नदी र चराका विषयहरु समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइका नयाँ माध्यममा आधारित योजना अघि बढाउने अध्ययन कार्य पनि आवधिक योजनामा समेटिनुपर्ने जिकिर गरे ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत पर्यटन विकास लगायतका विषय आवधिक योजनामा समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले मधेश प्रदेशका विभिन्न साँस्कृतिक परम्परा समेतबाट प्रदेशले लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले मधेश प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२–२०८५÷२०८६ को परिमार्जित मस्यौदामाथि छलफल आयोजना गरेको थियो । छलफलमा शिक्षा तथा सँस्कृति मन्त्री रानी शर्मा, श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर राय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवलगायतको सहभागीता थियो ।