जनकपुरधाम । मधेश आन्दोलनमा शहादत दिएका शहीद परिवार तथा घाइतेहरू आन्दोलनमा रहेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले वार्ता गर्न सकारात्मक देखिएको छ ।
मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते आन्दोलनकारीहरु लामो समयदेखिको आन्दालनमा रहेको भन्दै उनीहरुको समस्या समाधानका लागि मधेश प्रदेश सरकारले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
आन्दोलनरत रहेका शहीद परिवारजनको समस्या समाधानका लािग संवाद थाल्न प्रदेश सरकारले संघर्ष समितिलाई वार्ता टोलीका लागि पाँच जना सदस्यीय समिति प्रतिनिधि गठन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत कानुन अधिकृत लक्ष्मण राईको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा जेठ १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आन्दोलनमा परेका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका समस्या र गुनासा सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने वार्ता समितिमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी, प्रदेश सचिव विमलप्रसाद बराल, उपसचिव गणेश नायक र कानुन अधिकृत लक्ष्मण राई रहनेछन् । अब संघर्ष समितिबाट पनि पाँच जना प्रतिनिधि तोकिएपछि वार्ता प्रारम्भ हुने जनाइएको छ ।
जनकपुरधाममा आज पनि शहीद परिवारले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।उनीहरूले वर्षौंको संघर्ष र निरन्तर छलफलपछि अझै पनि आफूहरूको गुनासा सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश प्रसाद पटेलले हामी १६ वर्षदेखि आन्दोलन आएको जनाउँदै अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट आश्वासन मात्रै पाइरहेको गुनासो गरे । अब व्यवहारमै समाधान देखिनुपर्छ । उनका अनुसार सरकारले पहिले गरेका निर्णयहरू उल्ट्याइने प्रवृत्तिले आन्दोलनरत पक्षको विश्वास नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
संघर्ष समितिले सरकारसँग मधेशी शहीद प्रतिष्ठानमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्न, शहीद तथा घाइते परिवारका सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउन, ती परिवारका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्तिको सुविधा दिन, ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अघिल्ला सरकारका निर्णयहरू पुनः लागू गर्ने सुनिश्चितता दिन मुख्य मागहरू राखेका छन् ।
सो संघर्ष समितिले बारम्बार ज्ञापनपत्र, प्रदर्शन र बैठकहरू गरेको भए पनि पछिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये कसैले पनि ठोस निर्णय नगरेको आरोप लगाएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा ‘शहीद सम्मान कोष’, ‘एक परिवार, एक रोजगार’, छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको भए पनि अहिले ती योजनाहरू ‘पुनरावलोकन’ को नाममा रोकिएको समितिको आरोप लगाए ।
सो संघर्ष समितिले वार्ताको स्वागत गरे पनि यसलाई केवल औपचारिकता नबनाइ ठोस कार्यान्वयनमा परिणत गर्न आग्रह गरेका छन् ।
