वीरगन्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, भागबण्डा र बेथिति भयावह रूपमा बढ्दै गएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारले संघीय सरकारप्रति नै जनताको विश्वासमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए ।
उनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र भागबण्डाका कारण कतिपय पालिका ऋणमा डुबेको तथा विकास निर्माणका कामको भुक्तानीदेखि कर्मचारीको तलब र उपदानसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे ।
‘भ्रष्टाचार र भागबण्डाले गर्दा स्थानीय पालिकाहरू यसरी ऋणमा डुबेका छन् कि कतिपय पालिका विकास निर्माणका भुक्तानी मात्र होइन, कर्मचारीको तलब र उपदानसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ पन्तले भने ।
कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षको भागबण्डा नमिल्दा बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको तथा कतिपयमा बजेट पारित भइसके पनि खाता सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए ।
वीरगन्ज महानगरमै ७३ करोडभन्दा बढी दायित्व
पन्तले मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्ज महानगरपालिकासमेत कर्मचारीको तलब र उपदानबापत ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
उनका अनुसार यसबाट महानगरमा कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ठूलो मारमा परेका छन् ।
स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काम पार्टी, नातागोता र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हुने गरेको व्यापक जनगुनासो रहेको पनि पन्तले सदनमा बताए ।
राजनीतिक आस्था र आर्थिक लेनदेनका आधारमा शिक्षक तथा अन्य करार कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा हुने प्रवृत्तिले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रसमेत अस्तव्यस्त बनेको उनको भनाइ छ ।
५२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध
पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे ।
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान लामो समयसम्म पूरा हुन नसक्ने अवस्थाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए ।
‘एउटा मेयरको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को व्यक्ति मेयर बन्दा पनि पूरा हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग, अहिलेको न्यायप्रणाली र सुशासन भद्दा मजाकको विषय बन्न पुगेको छ,’ पन्तले भने ।
उनले सुशासनको नारासहित बनेको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति अवकाशप्राप्त वा अन्य निजामती समूहबाट ल्याउनेभन्दा छुट्टै ‘अख्तियार समूह’ गठन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको सुशासन र कार्यसम्पादनका आधारमा संघीय सरकारले राम्रो काम गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकाको आवश्यकताअनुसार अनुदान रोक्नेसम्मको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम नचालिए संघीयताको मूल अवधारणामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको चेतावनी थियो ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुर्याउने संघीयताको उद्देश्य भए पनि त्यही ठाउँमा भ्रष्टाचार पुग्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै पन्तले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
