वीरगन्ज । नेपाल आयल निगमबाट हवाई इन्धन (एटीएफ) ढुवानीका लागि इजाजतपत्र लिनका लागि घुस रकम असुली गरिएको खुलासा भएको छ ।
ट्याङ्कर व्यवसायीबाट महासंघले नै रकम असुली गरिएको गम्भीर तथ्य प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
ट्याङ्कर व्यवसायीबाट महासंघले १ करोड बढी रकम असुलेको खुलास भएको हो ।
भारतको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि बरौनी डिपोबाट अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका ट्याङ्करलाई हवाई इन्धन ढुवानीमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा रकम असुली गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
पर्सा प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानसम्बन्धी विवरणअनुसार, आयल निगमका कर्मचारी, नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी तथा केही ट्याङ्कर व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा व्यवसायीबाट गैरकानुनीरूपमा रकम असुल गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा महासंघका पदाधिकारीले रकम जम्मा गर्न भनेको व्यक्तिको बैंक खातामा ट्याङ्कर व्यवसायीबाट १ लाख ५ हजार रुपैयाँ गरी १ करोड १० लाख सिधै जम्मा भएको तथ्यसमेत फेला परेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पाइएको छ ।
आयल निगमकै निर्णय, महासंघको ‘सिफारिस’ र व्यवसायीबाट रकम असुली
अमलेखगन्ज पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भएपछि उक्त पाइपलाइनबाट पेट्रोलसमेत आयात हुन थालेको थियो ।
बरौनी–अमलेखगन्ज रुटमा पेट्रोल ढुवानी गरिरहेका ट्याङ्करको आवश्यकता घटेपछि निगमले आयात र बिक्रीको सन्तुलन मिलाउन ती ट्याङ्करलाई अन्य रुटमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
आयल निगमले ०८२ सालको माघ महिनाको ९ गते १०५ ट्याङ्करलाई हवाई इन्धन ढुवानीका लागि योग्य हुने गरी सुधार गर्न अनुमति दिइएको देखिएको छ ।
‘इजाजतपत्र लिन पैसा चाहिन्छ’ भन्दै रकम उठाएको आरोप
प्रहरीको अनुसन्धानमा ट्याङ्कर व्यवसायीलाई इजाजतपत्र दिलाउने नाममा रकम उठाइएको देखाएको छ ।
आयल निगमको निर्णय पश्चात महासंघका पदाधिकारीले भनेको व्यक्तिको बैंक खातामा ट्याङ्कर व्यवसायीबाट जनही १ लाख ५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको बैंकिङ कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको छ ।
महासंघका कर्मचारी अमित मल्लको प्राइम कमर्शियल बैंकमा विभिन्न व्यवसायीबाट पैसा जम्मा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार र प्रक्रिया सम्बन्धित निकायको प्रशासनिक निर्णयबाट हुने अवस्थामा व्यवसायीबाट अतिरिक्त रकम किन उठाइयो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
विशेषगरी नेपाल आयल निगमका कर्मचारी र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीको भूमिकाबारे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अवस्थामा यो रकम असुलीले निगमको इजाजतपत्र वितरण प्रक्रिया र महासंघको भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
महासंघको भूमिका के हो ?
ट्याङ्कर व्यवसायीको हकहितका लागि गठन भएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघकै पदाधिकारीको नाम जोडिएर इजाजतपत्रका लागि रकम उठाइएको तथ्य बाहिरिएपछि महासंघको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
व्यवसायीलाई इजाजतपत्र दिलाउने क्रममा महासंघले सहजीकरण गरेको हो वा इजाजतपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रिया भन्दै रकम असुल गरेको हो भन्ने विषय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
निगमले अनुमति दिने, व्यवसायीले लाखौँ खर्च गर्ने अनि ‘अतिरिक्त शुल्क’ किन ?
प्रहरीको अनुसन्धानले उजागर गरेको यो घटनाले नेपाल आयल निगमभित्र ट्याङ्करको रुट परिवर्तन र इजाजतपत्र वितरण प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
निगमको व्यवस्थापनले नै ट्याङ्करलाई हवाई इन्धन ढुवानीका लागि योग्य बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा त्यसको इजाजतपत्र लिन व्यवसायीले थप रकम तिर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको व्यवसायीहरुको नै धारणा छ ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, व्यवसायीबाट उठाइएको भनिएको रकम महासंघका पदाधिकारीले भनेको व्यक्तिको खातामै पुगेको बैंकिङ प्रमाण अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
यसले केवल मौखिक आरोप नभई आर्थिक कारोबारको प्रमाणसमेत अनुसन्धानकर्ताको हातमा पुगेको संकेत गर्छ ।
यस घटनाले नेपाल आयल निगमको इजाजतपत्र वितरण प्रणाली, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघको भूमिका र निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीको सम्भावित मिलेमतोमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यही २ भदौँमा पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशमा घुस रकम बुझाएकाहरु माधव मानन्धर, ठाकुर भट्टराइ, सुदामा साह कानु र रामजी क्षेत्री जनही २/२ लाख धरौटीमा छुटेका हुन ।
