जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्री पदका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या ठूलो भएकाले विश्वासको मत लिनुअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा असन्तुष्ट सांसदहरूले गडबडी गर्न सक्ने आशङ्का बढेको छ।
मुख्यमन्त्री सोनलले हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी (दुवैका १/१ सांसद)लाई समेत गठबन्धनमा सामेल गराई पाँचबाट सात दलको समर्थन जुटाएका छन्। तर, यही गठबन्धनका प्रमुख दलहरूभित्र मन्त्री बन्ने होडबाजीले गर्दा दलहरूले सरकार विस्तारका लागि नाम पठाउन सकिरहेका छैनन्।
माओवादी केन्द्रका एक सांसदले पार्टीभित्र मन्त्री पदका आकांक्षी धेरै रहेका कारण विश्वासको मत लिनुअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएमा मन्त्री बन्न नसकेका सांसदहरूले विश्वासको मत दिने बेलामा ‘गडबड’ गर्न सक्ने खतरा औँल्याएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र पनि यही समस्या देखिएकाले मुख्यमन्त्री सोनललाई विश्वासको मत नलिई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन वा विस्तार गर्न अप्ठ्यारो परेको छ।
मुख्यमन्त्री सोनलसँगै विना विभागीय मन्त्रीमा जनमतका संसदीय दलका नेता महेश यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कनिष पटेलले सपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री सोनलका लागि सत्ता गठबन्धनका सातै दलबीच सन्तुलन र समन्वय कायम गर्नु पहिलो र सबैभन्दा कठिन चुनौती बनेको छ।
यसैबीच, गठबन्धनको एक प्रमुख दल जनमत पार्टी भित्रको विभाजनले पनि मधेशको सत्तारूढ गठबन्धनलाई नजिकबाट नियाल्न बाध्य पारेको छ। जनमत पार्टीबाट विभाजित भएर जन स्वराज पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढेपछि अध्यक्ष डा. सीके राउतले दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा हुने आजको सुनुवाइले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ। यदि आदेश निरन्तरता पाएमा विभाजन पक्षको नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया तत्काल रोकिनेछ। जनमत पार्टीको यो आन्तरिक किचलोले प्रदेश सभाको अंकगणित र गठबन्धनको भविष्यलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सोनललाई विपक्षी कित्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस (२२ सांसद) र नेकपा एमाले (२३ सांसद)बाट पनि चुनौती छ। यी दुई ठूला दलले करिब एक दर्जन सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न सके जुनसुकै बेला सत्तामा दाबी गर्ने अवस्थामा पुग्ने हुँदा गठबन्धनको स्थिरता सोनलका लागि ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ।
