जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमले ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी’ को मूल नारालाई केन्द्रमा राखेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख विशेषताहरू :
कृषिमा जोड :
‘मधेशले देशलाई खुवाउने अभियान’ र ‘उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा’ जस्ता नाराका साथ कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ‘खेत–खेतमा पानी, घर–घरमा खाद्यान्न सहित आम्दानी’ नाराका साथ सिंचाइ सुविधा विस्तारमा जोड दिइनेछ।
रोजगार र उद्यमशीलता :
‘हर हाथ में सीप, हर घर में रोजगारी, सीपयुक्त युवा, समृद्ध मधेश के आधार’ अभियानमार्फत एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिएको छ। ‘आयात घटाऔं, निर्यात बढाऔं’ नाराका साथ स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
शिक्षा र स्वास्थ्य :
‘बचाके स्कूल पठाउ, साक्षरता के दीप जलाउ’ नाराका साथ गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘पूर्ण सुरक्षित मातृव प्रदेश, पूर्णखोप प्रदेश, कुपोषणमुक्त प्रदेश’ नाराका साथ मातृशिशु स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य सुधारमा प्राथमिकता दिइएको छ।
वातावरण संरक्षण :
‘चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ’ र ‘हरित शहर, स्वच्छ शहर’ जस्ता नारासहित वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ। ‘हरित मधेश अभियान’ अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइनेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धन :
‘घुमैँ मधेश, बुझौं मधेश’ नाराका साथ ‘मधेश भ्रमण वर्ष २०८३’ सञ्चालन गरी प्रदेशमा पर्यटन विकासमा जोड दिइनेछ। जनकपुरधामलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाह केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
सुशासन र पारदर्शिता :
‘हेलो मुख्यमन्त्री’ अभियानमार्फत गुनासो सुनुवाई गरिनेछ भने ‘मेरो पैसा कहाँ जाँदैछ’ अभियानले बजेट विनियोजन र खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पूर्वाधार विकास :
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम’ र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पक्की पुल कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै सडक सञ्जाल विस्तार र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ।
सरकारले यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमार्फत प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको सोच ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेश, सुखी मधेशी’लाई साकार पार्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, किसान, मजदुर, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी लगायत सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
