वीरगन्ज । संघीयताबाट स्थापित स्थानीय तहको न्याय सम्पादन भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित बारा जिल्लाका स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूका लागि पुनर्ताजगी तालिम सुरु भएको छ।
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले तालिम उद्घाटन गर्दै पछाडि पारिएका वर्गहरूले पाएको अवसर संघीयताको उपलब्धि भएको बताएका छन्।
वीरगन्जमा सुरु भएको दुईदिने तालिम कार्यक्रममा मन्त्री लेखीले भने, “हामीले अधिकारसहितको शासन प्रणाली तपाईंहरूको संघर्षबाट प्राप्त गरेका हौं। संघीयताले गर्दा अहिले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति लगायतका वर्गहरूले न्याय सम्पादनदेखि नेतृत्वसम्मको पहुँच पाएका छन्।”
तालिम वैशाख १९ र २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रममा पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू नन्दकिशोर यादव, मोहन सुबेदी र उपेन्द्र केशर खनाल विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएका छन्।
तालिममा बाराको १६ वटा स्थानीय तह— २ उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिका सदस्य र न्यायिक सचिवहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको छ।
कार्यक्रमको सुरुवात सामूहिक राष्ट्रगान र परम्परागत पानस प्रज्वलनमार्फत गरिएको थियो। उद्घाटन सत्रमा उपसचिव रामेश नायकले तालिमको उद्देश्य स्पष्ट पार्दै न्यायिक दक्षता वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
तालिममा नेपालको न्याय प्रणाली, अदालतको संरचना, न्यायिक समितिको अधिकार, कानूनका सिद्धान्त, मिसिल व्यवस्थापन र न्याय सम्पादन प्रक्रियाका विविध पक्षहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल भइरहेको छ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन न्याय सम्पादनका चरण, कार्यविधि र मिसिल व्यवस्थापनमा केन्द्रित प्रशिक्षण दिइने छ।
मन्त्री लेखीले स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मूल नोडका रूपमा लिँदै भने, “सशक्त न्यायिक समिति नै न्यायमा सहज पहुँचको आधार हो।”
