काठमाडौं । पोखराको लिचिबारी जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको भविष्य अब सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर हुने भएको छ।
विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध गुप्ताले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो।
उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यसअघि भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्य प्रतिवादीको ७३ नम्बरको निवेदन दर्ता भए–नभएको यकिन गर्न आदेश दिएको थियो।
लिचिबारी जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पूर्वमन्त्री गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिँदै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको थियो।
अख्तियारले यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्ता र अर्का पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच आपसी मिलेमतो रहेको दाबी गर्दै पदको दुरुपयोग गरी कार्य सुविधा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग पनि लगाएको छ।
यद्यपि, गुप्ताले अदालतमा दिएको बयानमा आफूविरुद्ध लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै कसैसँग पनि घुस नलिएको दाबी गरेका छन्।
तर, विशेष अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा उनलाई यसै चरणमा निर्दोष ठहर गर्न नसकिने ठहर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश कायम गरेको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले गुप्ताको थुनछेक आदेश बदर हुने वा यथावत् रहने भन्ने विषयमा स्पष्टता आउनेछ।
सो निर्णयले लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणको आगामी कानुनी दिशासमेत तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
