काठमाडौं । पोखराको बहुचर्चित लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्न माग गर्दै गुप्ताले दिएको निवेदन न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
यसअघि उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्य प्रतिवादीसँग सम्बन्धित ७३ नम्बरको निवेदन परेको–नपरेको यकिन गर्न आदेश दिएको थियो।
सो आदेशपछि फाइल पुनः पेश भई अहिले नयाँ इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
पोखराको कास्कीस्थित लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पूर्वमन्त्री गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा रोकिदिने तथा भूमि आयोगमा सदस्य नियुक्त गरिदिने आश्वासन दिँदै एक घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको छ।
सोही आधारमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो।
यसै प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसँग आपसी मिलेमतो गरी पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा उपलब्ध गराउने सर्तमा थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग पनि गुप्तामाथि लगाएको छ।
गुप्ताले अदालतमा बयान दिँदै आफूमाथि लगाइएको आरोप राजनीतिक प्रतिशोधको उपज भएको दाबी गर्दै कुनै पनि व्यक्तिसँग घुस नलिएको जिकिर गरेका थिए।
तर, विशेष अदालतले तत्काल संकलित प्रमाणका आधारमा उनलाई हालकै अवस्थामा निर्दोष ठहर गर्न नसकिने भन्दै थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो।
