ट्रेन्डिङ

२२ दिन बित्दा पनि अपूर्ण मधेस सरकार, मन्त्रालय भागबन्डाको झगडाले सरकार कछुवा गतिमा

जनकपुर । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकार अझै अपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।

६ दलीय समर्थनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वको सरकार ढालेर गठन भएको वर्तमान सरकारले २२ दिन बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमता र प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

६ दलको समर्थनमा मंसिर १९ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यादवले सरकारलाई चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर व्यवहारमा सरकार विस्तारमै अल्झिँदा ती प्रतिबद्धता कागजी नारामा सीमित देखिन थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारमा ११ वटा मन्त्रालय भए पनि अहिलेसम्म ५ जना मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

बाँकी ६ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्, जसका कारण प्रशासनिक निर्णयदेखि नीति कार्यान्वयनसम्म असर पर्न थालेको छ ।

सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नहुनु हो ।

सरकारमा सहभागी एक घटक दलका नेताका अनुसार ६ वटै दलले आफ्नो दलको भागमा बढी मन्त्रालयको माग गर्न थालेपछि विवाद चुलिएको हो ।

परिणामस्वरूप, सरकार विस्तार प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको छ ।

बिहीबार बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।

मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन रूपमा टुंगिएको हो ।

बैठकमा जसपा नेपालका दलका नेता सरोज यादव बाहिरिएपछि थप छलफल हुन नसकेको बैठकमा सहभागी माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अब मन्त्रीपरिषद कहिले पूर्णता पाउने हो भन्ने विषय अन्योलमै छ ।

सरकार गठन भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि नेतृत्व आन्तरिक भागबन्डामा अल्झिनुले जनतामा निराशा बढाएको छ ।

प्रदेशका ज्वलन्त समस्या बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारप्रति सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप चुलिँदै गएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा यादव नेतृत्वको सरकार ‘कछुवा गतिमा’ हिँड्न थालेको टिप्पणी व्यापक बन्दै गएको छ ।

जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकार यदि यही गतिमा अघि बढिरह्यो भने, जनअपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक सत्ता संघर्षमै सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

अब पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भए मधेस सरकारको विश्वसनीयता थप खस्किने विश्लेषकहरुको धारणा छ।

प्रतिक्रिया

सबै

सम्बन्धित समाचार

सबै