जनकपुर । नवगठित मधेश प्रदेश सरकारले नेकपा एमाले नेतृत्वमा गत कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म बसेका मन्त्रिपरिषद्को सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको नयाँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको क्याबिनेटले गरेको सबै सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर तथा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरू अमान्य ठहर गरेको हो।
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार ठूलो दलको नेताका रूपमा कात्तिक २३ गते राति मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले कार्यकालभरि महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयहरू गरेका थिए।
मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले नयाँ सरकार बनाउन परमादेश दिएपछि पनि उनले केही नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवाका निर्णय जारी गरेका थिए, जसलाई अब खारेज गरिएको छ।
सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, “मिति २०८२/०७/२३ देखि २०८२/०८/१७ सम्मका मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएका सबै सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर तथा थप जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयहरू र सो अवधिमा विभिन्न मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत भएका सबै प्रशासनिक निर्णय तत्कालदेखि बदर गरिन्छ।”
साथै, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म निमित्त प्रमुख सचिव को जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ।
उनले अब प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्हाल्नेछन्।
सरकारले कडा रोग जस्तै क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोगबाट ग्रसित बिरामीलाई दिइँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता निरन्तरता दिने, आवश्यक परे चालु वर्षमै थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै प्रदेश क्षेत्रमा बाढी, डुबान, आगलागी तथा शीतलहरका जोखिम बढिरहेको भन्दै सम्भावित विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापना क्रियाकलापलाई अझ सुदृढ बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
