जनकपुर। मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता चरम सीमामा पुगेको छ।
जम्मा ५१ दिनको अन्तरालमै तीन–तीन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिँदा प्रदेश फेरि नेतृत्वविहीन बनेको छ।
नवीन सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले बुधबार दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्।
मधेशका पछिल्ला मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमै राजीनामा घोषणा गरेसँगै ५१ दिनभित्र तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बदलिन लागेको हो।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा परेपछि कार्तिक २४ र २५ गते सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले चाँडै विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि उनी दबाबमा थिए।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पुर्ना गर्न नसक्दै उनले २२औँ दिनमै पद छोडे। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अवसरसमेत उनले पाएनन्।
सोमबार साँझ सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मन्तव्य राख्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि पनि मधेशमा नेतृत्व संकट निरन्तर देखिँदै आएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका जितेन्द्र प्रसाद सोनललाई आफ्नै गठबन्धनका दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले मत नदिने चेतावनी दिएपछि उनले कार्तिक २२ गते नै विश्वासको मत प्रक्रियामा नजाँदै राजीनामा दिएका थिए।
सोनलभन्दा अघि जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंहले आफ्नै पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि असोज २८ गते पद त्याग गरेका थिए।
विश्वासको मत लिन समय माग्दै उनले राजीनामा दिएका थिए।
२०८२ जेठ २३ गते जसपा नेपालका सरोज यादवले मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत गुमाएपछि जेठ २५ गते जनमतका सतिश कुमार सिंह एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
तर भदौ २३ गते जेन्जी आन्दोलन चर्किएपछि सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
पछि उनी सो राजीनामाबाट पछि हटेपछि सत्तारूढ दल नै उनीविरुद्ध उभिए।
त्यसपछि लोसपाका जितेन्द्र सोनल ६ दलका ५७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यतिबेला भने अर्को विवाद उब्जियो—कात्तिक २२ गते संविधानको धारा १६८(३) अनुसार तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई कात्तिक २४ गते बिहानै बर्दिबासको होटलमा शपथ गराएकी थिइन्।
यो घटनाक्रमपछि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरे र प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई समेत सभाबाट हटाइयो।
अन्ततः २२औँ दिनमा मुख्यमन्त्री सरोज यादवले पनि बहुमतको सम्भावना न्यून देखेपछि राजीनामा दिए।
अब मधेशमा फेरि नयाँ सरकार गठनको दौड सुरु भएको छ।