जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई “मधेश प्रदेशमा स्थायी वा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नु” भनिएको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यो आदेश रकीप्रसाद साह लगायतले सोमबार दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आएको हो ।
रिटमा संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन भएको सरकारको वैधता र त्यसले गर्ने निर्णयहरूको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
सर्वोच्चले आदेश दिँदै भनिएको छ— “नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ।”
अदालतले रिटको विषय संवेदनशील र सार्वजनिक महत्वको भएको उल्लेख गर्दै छिटो टुंगोमा पुगोस् भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ अनुसार अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस विषयमा अन्तिम सुनुवाइ मंसिर ११ गतेका लागि तोकिएको छ ।
