जनकपुर । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध एमालेबाहेकका दलहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।
मंगलबार ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकेको छ।
रिट दर्ता गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरू अदालत पुगेका थिए।
उनीहरूलाई पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले कानुनी सल्लाह र सहयोग प्रदान गरेका छन्।
गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
दलहरूले यसलाई संविधान र संसदीय अभ्यासविपरीत भएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका छन्।
अब मधेश प्रदेशको राजनीतिक विवाद न्यायिक प्रक्रियामा पुगेको छ र रिट सुनुवाइ बुधबार हुनेछ।
