वीरगन्ज । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरे पनि यससम्बन्धी रिट लिएर संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालत नजाने निर्णय गरेको छ।
यसअघि गुण्डुमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले संसद विघटनको विरोध गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। तर, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टी नै रिट लिएर सर्वोच्च नजाने स्पष्ट पारेका छन्।
गौतमले भने, ‘आजै ५ वटाभन्दा धेरै रिट परिसकेका छन्, यो क्रम अझै बढ्छ नै। हामीले संसद विघटनको विरोध गरेका छौं। हामीले राजनीतिक निर्णय गरेका छौं, तर संस्थागत निवेदन लिएर जाँदैनौं।’
एमालेले संसद विघटनको कदम र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति दुवै संवैधानिक रूपमा नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यद्यपि, कानुनी लडाइँमा नजाने निर्णय गर्दै एमालेले यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा मात्र उठाउने संकेत दिएको छ।
