वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका यी कर्मचारीहरूले असोज मसान्तदेखि काम गर्न पाउने छैनन्।
महानगरपालिकाले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विज्ञप्तिको आधारमा यो कदम चालेको हो।
महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिल कुमार कर्णले २०८२ असोज २१ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सबैलाई असोज मसान्तदेखि अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूलाई कामकाजमा नलगाउन निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले २०८२ असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै विभिन्न सरकारी निकायहरूमा अनावश्यक रूपमा राखिएका अस्थायी कर्मचारीहरूलाई हटाउने र प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति लिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ गतेको परिपत्र र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असोज ८ गतेको विज्ञप्तिले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न थप स्पष्ट पारेको छ।
यस निर्णयले अब सरकारी निकायहरूले स्थायी दरबन्दी बाहेकका अस्थायी कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिन नपाउने कुरा स्पष्ट पारेको छ।
