वीरगन्ज । नेपाल सरकारले अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचनमा विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्।
यो निर्णय जेनजी युवा आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले लिएको हो। सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन आदेश दिए पनि यसअघिका सरकारहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्।
गृहमन्त्री अर्यालले हालै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीका साथै उमेर पुगेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवाहरूलाई समेट्न कानुनमा सुधार गर्ने बताएका छन्।
गृहमन्त्रीका अनुसार, विदेशमा रहेका सबै नेपाली स्वदेश फर्किएर भोट हाल्न सम्भव नभएकोले विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। विशेष गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि यो व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी छ।
‘यसमा कानुनमा प्राविधिक केही कठिनाइ छन् भने त्यसलाई अध्ययन गरेर यसैपालिदेखि कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्ने भन्ने सहमति भएको छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने।
उनले सम्भव नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिएका छन्।
यसबाहेक, गृहमन्त्री अर्यालले मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवाहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन कानुन संशोधन गर्ने बताएका छन्।
‘अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर भए पनि सबैलाई अवसर प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताका साथीहरू जसको नाम मतदाता नामावलीमा छैन, उहाँहरूको लागि कानुनमा सुधार गरेर फेरि मतदाता नामावली अध्यावधिक गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष रह्यो।’
सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको र सरकारले कानुन संशोधनका लागि सहयोग गरेमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएको छ।
