वीरगन्ज । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले उखु किसानको आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्दै सरकारलाई उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
पार्टीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु अनुदानको बजेट विनियोजन नगरेको र गत वर्षको अनुदान आधा कटौती गरेकोमा सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। पार्टीले यस कदमलाई किसानविरोधी र राष्ट्रघातकको संज्ञा दिएको छ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उखुको बोटसहित सडकमा उत्रिन बाध्य किसानमाथि सरकारले चरम अन्याय गरेको छ। सुखाग्रस्त, अनावृष्टि र अतिवृष्टिले आजित किसानमाथि राज्यले थप पीडा दिएको छ।’ विज्ञप्तिमा यस कार्यले कृषि क्षेत्रप्रति वैमनस्यता बढाएको, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिएको र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मुनाफालाई प्राथमिकता दिएको प्रमाणित भएको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले उखुको उत्पादन लागत बढिरहेको तर मूल्य निर्धारणमा किसानको सहभागिता नभएको भन्दै सरकारले किसानप्रति धोखाधडी र आर्थिक आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएको छ। यस्तो अवस्थाले किसानलाई मानसिक संकटतर्फ धकेलेको पार्टीको ठहर छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले सरकारसँग चारवटा माग अगाडि सारेको छ। पार्टीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्काल उखु अनुदान पुनःस्थापना गरी बक्यौता रकम समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
यसैगरी, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत मल, बीउ, सिँचाइ र यान्त्रीकरण निःशुल्क वा अनुदानित मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, किसानको उत्पादन मूल्यको न्यूनतम ग्यारेन्टी गर्न कृषि मूल्य निर्धारण आयोग गठन गरिनुपर्ने र किसानको ऋण मिनाहा, बीमा तथा संकटको समयमा राहत सुनिश्चित गर्ने गरी कृषक सुरक्षा ऐन निर्माण गरिनुपर्ने माग पनि अगाडि सारिएको छ।
पार्टीले किसानको अधिकार र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षालाई नै राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख आधार मान्दै सरकारलाई आफ्ना किसानविरोधी नीतिहरू तत्काल फिर्ता लिन र उनीहरूको माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
