वीरगन्ज । सुख्खा र पानीको चरम अभावका कारण मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
किन गरियो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ?
मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि पानी नपरेकाले जमिनमा पानीको स्रोत सुकेको छ। अत्यधिक प्रयोगका कारण भूमिगत पानीको सतह घटेको छ, जसले गर्दा खानेपानीको चरम अभाव भएको छ। नदी र कुलोहरूमा पनि पानीको कमी हुँदा सिँचाइ प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ। कृषि क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ, जहाँ कुल खेतीयोग्य जमिनको ४६ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ।
मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले यस वर्ष उत्पादनमा भारी कमी आउने अनुमान गरिएको छ। मंगलबार मात्रै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश सरकारको निर्णयसहित आएको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले स्वीकार गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यो घोषणा लागू भएको हो।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कसरी हुन्छ ?
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ अनुसार, नेपाल सरकारले देशको कुनै पनि भागमा गम्भीर विपद् आएमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस क्षेत्रको सिमाना र अवधिसहित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ। घोषणा गरिएको अवधिमा अवस्था सामान्य नभएमा, सरकारले अवधि बढाउन पनि सक्छ। यस्तो घोषणा राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमबाट पनि प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अवस्था सामान्य भएपछि सरकारले जुनसुकै बेला यो घोषणा फिर्ता लिन सक्छ।
घोषणापछि सरकारले के गर्न सक्छ ?
यो घोषणासँगै सरकारले मधेश प्रदेशमा पानीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्न सक्छ ।
स्रोत परिचालन : सरकारले पानीको अभाव टार्न ट्यांकरजस्ता सवारी साधन लाई निश्चित अवधिका लागि नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सक्छ।
थप कर्मचारी : संकटग्रस्त क्षेत्रमा थप कर्मचारी खटाउने व्यवस्था पनि छ।
सहयोग टोली : सरकारले सहयोग टोली गठन गरी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन सक्छ। कृषि मन्त्रालयले सिँचाइ अभावको अध्ययन गर्न ४ सदस्यीय सरकारी टोली पठाइसकेको छ।
राहत सामग्री खरिद : विशेष परिस्थितिमा तत्काल राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष व्यवस्थाअनुसार खरिद गर्न सकिन्छ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले डिप बोरिङ र पाइप विस्तारमा जोड दिएकाले यसका लागि आवश्यक उपकरण सरकारले खरिद गर्न सक्नेछ।
विदेशी प्रवेशमा कडाइ
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यदि आन्तरिक स्रोत-साधनले विपद् सामना गर्न नसकेमा, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ, वा आवश्यक नभएमा सहयोग अस्वीकार पनि गर्न सक्नेछ।
यो घोषणाले मधेश प्रदेशमा देखिएको पानीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी प्रयासलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
