काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा परेको भीषण खडेरीका कारण हजारौँ कृषकले धान रोप्न नपाएपछि सङ्घीय सरकारले विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार आज बिहान ११ बजेपछि बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले खडेरीपीडित किसानहरूलाई लक्षित गरी महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ भने सङ्घीय सरकारले पनि राहत तथा पुनःस्थापनाका उपायमा जोड दिन लागेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै खडेरीले कृषि चक्र पूर्ण रुपमा प्रभावित बनाएको र अन्न अभावको जोखिम रहेको बताए।
“किसानले धान रोप्न सकेका छैनन्, अन्न उत्पादन घट्ने निश्चित छ। त्यसैले संघीय सरकारले आपतकालीन कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य छ भन्ने प्रस्ताव मैले अघि सारेको छु,” मन्त्री अधिकारीले भने।
पारदर्शी मल वितरण र दुरुपयोगकर्तामाथि कारबाही
मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदान र मल वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता सुनिश्चित गरिएको पनि उल्लेख गरे।
उनका अनुसार अबदेखि कति मल छ, कहाँ कति पठाइएको छ भन्ने विवरण सर्वसाधारणले सजिलै हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
“पहिले जस्तो लुकाएर वा पक्षपातपूर्ण वितरण हुने अवस्था अब रहँदैन। प्राथमिकतामा पर्ने किसानले मल नपाउने अन्याय अब अन्त्य हुन्छ,” उनले दाबी गरे।
उनले अनुदानको ९८ प्रतिशत रकम मलमै खर्च भएको स्पष्ट पार्दै, किसानको माग अनुसार पूर्ति गर्न नसकिने स्थिति क्षमताको सीमाले बाध्य बनाएको बताए।
साथै, विगतमा कृषि अनुदानको दुरुपयोगमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी दिनमा ‘एक रुपैयाँको अनुदान पनि दुरुपयोग हुन नदिने’ व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
