जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले जलसंकट समाधानका लागि ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको पाइएको छ ।
गत असार २६ गते घोषणा गरिएको उक्त निर्णयपछि प्रदेश सरकारले केही स्थानमा खानेपानी वितरणबाहेक दीर्घकालीन योजना वा राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहका अनुसार हाल पर्सा र सप्तरीमा मात्र खानेपानी ट्याङ्करमार्फत वितरण भइरहेको छ । उनले प्रदेश सरकार ‘एक्टिभ मोड’ मा रहेको र संघीय सरकार तथा दातृ निकायहरूसँग सहयोगका लागि आग्रह गरिसकेको दाबी गरे । यद्यपि, समन्वयविना घोषणा गरिएकाले अहिले सरकार संघीय सहयोगको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ ।
यस जलसंकटको सबैभन्दा ठूलो मार कृषि क्षेत्रमा परेको छ । साउनको पहिलो सातासम्म मधेशमा मुस्किलले ४६.८३ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । गत वर्ष यही समयमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको थियो ।
सिरहा, धनुषा, सप्तरी र महोत्तरीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ, जबकि बारा, पर्सा र रौतहटमा केही राम्रो अवस्था छ । सिँचाइको अभाव र नहरमा पानी नहुँदा किसानहरू गम्भीर संकटमा परेका छन् । निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार, साउन १५ सम्म पानी नपरेमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
संकट गहिरिँदै जाँदा पनि प्रदेश सरकार एक्सनमा उत्रिनुको सट्टा अध्ययनमै सीमित रहेको छ । कृषि विकास निर्देशनालयले समस्या अध्ययनका लागि टोली पठाए पनि त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छैन । यसैबीच, संघीय मन्त्रालयले पनि आइतबारदेखि थप चार वटा टोली खटाएको छ ।
