वीरगन्ज । मधेश प्रदेश सरकारले बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा वर्षा नहुँदा धान रोपाइँमा गम्भीर समस्या देखिएको र रोपिएका खेतमा समेत धाँजा फाट्न थालेपछि यो निर्णय गरिएको हो। प्रदेश सरकारको यो घोषणासँगै यस क्षेत्रका किसान र सर्वसाधारणले के कस्ता राहत पाउँछन् भन्नेबारे चासो बढेको छ।
कुनै क्षेत्रलाई सुख्खाग्रस्त घोषणा गर्नुको अर्थ त्यहाँको जनजीवन, विशेषगरी कृषि क्षेत्र, खडेरीले नराम्ररी प्रभावित भएको स्वीकार गर्नु हो। यस्तो घोषणापछि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न किसिमका सहयोग र राहत कार्यक्रमहरू आउने अपेक्षा गरिन्छ। सामान्यतया, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दाले निम्न कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छन् :
विशेष राहत प्याकेज : मधेश प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग किसानका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा धान खेतीमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, बीउबिजन र मलमा सहुलियत, तथा कृषि कर्जामा राहत (जस्तैः ब्याज मिनाहा वा भुक्तानी अवधि थप) जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुन सक्छन्।
खानेपानीको व्यवस्थापन : वीरगन्जलगायत प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको खानेपानी सङ्कट समाधानका लागि प्रदेश सरकारले स्रोत साधन परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्दै ट्याङ्करमार्फत पानी आपूर्ति गर्नेलगायतका उपायहरू अपनाइनेछ। यसले पिउने पानीको अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत मिल्नेछ।
कृषि क्षेत्रमा दातृ निकायको सहयोग : प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील दातृ निकायहरूलाई आवश्यक सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ। यसले खडेरी प्रभावित किसानहरूका लागि प्राविधिक सहयोग, सुख्खा प्रतिरोधी बालीको विकास, तथा सिँचाइका वैकल्पिक प्रविधिहरू भित्र्याउन मद्दत पुग्न सक्छ।
रोजगारीका अवसर : खडेरीले कृषि मजदुरहरूको रोजगारी गुम्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ, जसले स्थानीय आय आर्जनमा सहयोग पुर्याउँछ।
खाद्यान्न सुरक्षा : दीर्घकालीन सुख्खाका कारण खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खाद्यान्न वितरण वा मूल्य नियन्त्रण जस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्घीय सरकार र दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा राहतका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यो घोषणा मधेश प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ, जसले खडेरीको मारमा परेका लाखौं किसान र नागरिकहरूलाई राहत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
