जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ।
असार २५ गते राति १२ बजेसम्मको अख्तियारीअनुसार, प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ७१.४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो विगतको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा आएको महत्त्वपूर्ण सुधारसहितको उपलब्धि हो।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष कुल ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ९ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव राम महतोले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५९.७८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो बढेर ७५.१४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन प्रदेशको विकास निर्माणमा देखिएको सकारात्मक संकेत हो।
सबैभन्दा बढी बजेट (१४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख १० हजार) पाएको भौतिक मन्त्रालयले ७८.२० प्रतिशत (११ अर्ब १७ करोड ९२ लाख ५७ हजार) खर्च गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ८३.३६ प्रतिशत (१२ करोड ९३ लाख १२ हजार) खर्च गरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च प्रतिशत भने ३२.०६ प्रतिशत (१६ करोड ३२ लाख ८१ हजार) मात्र रहेको छ, जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा निकै कम हो।
त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन (७३.६५), ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी (७५), गृह, सञ्चार तथा कानुन (७२.९२), वन तथा वातावरण (७७.४५), शिक्षा तथा संस्कृति (७७.३१) प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको खर्च ६९.३१ प्रतिशत रहेको छ।
यता, कृषि र श्रम मन्त्रालयको निराशाजनक प्रदर्शन देखिएको छ । २ अर्ब ५७ करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको कृषि मन्त्रालयले जम्मा ४३.५५ प्रतिशत (१ अर्ब १२ करोड ३१ लाख १८ हजार)मात्र खर्च गरेको छ। कृषि मन्त्रालयका सचिव उमेश दाहालका अनुसार, गैरकृषि क्षेत्रमा बढी बजेट हुनु र सोअनुसारको विज्ञताको अभावका कारण बजेट कम खर्च भएको हो।
यसैगरी, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ८३ करोड ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये ३८.१९ प्रतिशत (३१ करोड ७२ लाख २८ हजार) मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ६०.१३ प्रतिशत स्थानीय तहले ८०.२४ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८१.६३, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८७.१७ र प्रदेश सभाले ७५.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
