वीरगन्ज । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन सबैको साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एसिया गल्फ कोअपरेसन कन्ट्री (जीसीसी) र एसिया संवादको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्य गर्न आह्वान गरे। उनले जीसीसीमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई ‘हाम्रा साझा मूल्यका दूत’ को रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री भण्डारीले नेपालजस्ता श्रम आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै श्रम पठाउने र आमन्त्रित गर्ने राष्ट्रहरूबीचको आपसी बुझाइ बलियो बनाउन यस्ता संवादहरू अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेसन (जीसीएम)’ का २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै श्रमिकहरूको न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले आप्रवासन बाध्यता नभई विकल्प हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेसन’को कार्यान्वयनमा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र १५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुकमा कार्यरत रहेको जानकारी गराए।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा देखिने ठगी, मृत्युजाल, ऋणजाल र डिजिटल जालजस्ता जोखिमविरुद्ध सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाएको बताए। उनले एशिया–जीसीसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी ठगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको जानकारी दिए।
