सप्तरी । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाले उच्च अदालत, जनकपुरको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिँदै आज १२औँ नगर सभा आयोजना गरेको छ।
नगरवासीको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको र संवेदनशील मानिने नगर सभालाई कुनै विधि र योजनाका चरणहरू समेत बेवास्ता गर्दै आयोजना गरिएकोमा उपमेयर मुना कुमारी पोखरेलले आपत्ति जनाएकी छन् ।
गत वर्ष पनि उपमेयरलाई पूर्णतः पाखा लगाई सामान्य छलफल समेत नगरी नगर सभा गरिएको थियो। यस वर्ष पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै मेयर ललन प्रसाद गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्काले एकलौटी रूपमा नगर सभा गर्न लागेको उपमेयर पोखरेलको आरोप छ।
यसै विषयलाई लिएर उपमेयर पोखरेलले मेयर गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काले गैरकानुनी रूपमा नगर सभा गर्न खोजेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर, राजबिराज इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले नगर सभा नगर्न/नगराउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै जेठ ६ गते रिट दायर गरेकी थिइन् ।
अदालतले निवेदनको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी पोखरेलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै जेठ ८ गते कञ्चनरुप नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशमा ‘मिति २०८२–०३–१२ मा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेसी तोकी सो मिति सम्मको लागि कञ्चनरूप नगरपालिकाको ११औं नगरसभा गर्ने सम्बन्धि मिति २०८२–०२–२१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’ भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो।
तर, नगरपालिकाले अदालतको उक्त आदेशलाई समेत चुनौती दिँदै आज नगर सभाको आयोजना गरेको छ। मेयर गुप्ताले आफ्ना ‘खल्तीका योजनाहरू’ पारित गर्ने रणनीतिमा रहेको आरोप उपमेयर पोखरेलको छ।
मेयर गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्का दुवैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा नगर सभा सम्बन्धी भएको स्पष्ट व्यवस्था र संवैधानिक आयोग तथा महालेखाको सिफारिसलाई समेत अवज्ञा गरेको बताइएको छ। उनीहरूले सम्बन्धित समितिहरूको बैठक नै नगरी, वडाबाट योजना संकलन नगरी र जनसहभागिता बिना नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ड्राफ्ट आफूखुसी तयार पारेको आरोप समेत लागेको छ।
