जनकपुर । चालू आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्रै बाँकी रहँदा मधेस प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २२ प्रतिशतभन्दा थोरैमात्र खर्च गर्न सकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका अनुसार मधेस सरकारले चालू वर्षको ११ महिनामा जम्मा २२ दशmलव ४७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेशको कुल ४३ अर्बभन्दा बढीको बजेटमध्ये असार १ गतेसम्म जम्मा ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाँकी रहेको ३४ अर्बभन्दा बढी बजेट १० दिनमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
आर्थिक नियमावलीअनुसार असार २५ गतेसम्म सबै भुक्तानी सकिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर खरिद ऐन अनुसार विकास निर्माणका काम असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने नियमले प्रदेश सरकारलाई झनै दबाब बढाएको छ ।
मधेस सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्नमा कछुवाको गतिमा छ । चालू आर्थिक वर्षको वर्ष ११ महिनामा प्रदेश सरकारले चार भागको एक भाग भन्दा पनि कम बजेट रकम खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म चालू र पूँजीगत गरी ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख ३० हजार ३९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमा पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ५५ करोड १९ लाख ८० हजार ८१६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने चालूतर्फ ५ अर्ब ३० करोड ९१ लख ४९ हजार ५७९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रयक कार्यालय जनकपुरका अनुसार जेठसम्ममा ३४ अर्ब ३ करोड १० लाख ३९ हजार ६०४ रुपैयाँ अझ खर्च गर्न सकिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४३ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो ।
कुन मन्त्रालय कति खर्चमा ?
चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्मको खर्च विवरणअनुसार सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेट (चालू र पूँजीगत) गरी ४७ करोड ९४ लाख २५ हजार रहेकोमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जेठसम्ममा २ करोड बजेट खर्च गरेको विवरण छ ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको कुल बजेट २० करोड ६२ लाख ३४ हजार रहेकोमा यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको आँकडा छ । उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि एकदम न्यून हिसाबले आफ्नो बजेट रकम खर्च गरेको देखिन्छ ।
उसको २ अर्ब ७४ करोड १२ लाख बढी रहेको बजेट रकममध्ये जेठसम्ममा ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चेको छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट रकम २ अर्ब ५७ करोड ९० लाखमध्ये अहिलेसम्म ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम गर्न सकेको छ ।
यसैगरी उर्जा मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ४६ करोड २६ लाख रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण छ ।
गृह मन्त्रालयले भने चालू आर्थिक वर्षको रहेको कुल बजेट ८० करोड ६८ लाख रुपैयाँमध्ये जेठसम्म २० करोड २८ लाख खर्चेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेट १३ अर्ब ६४ करोड २१ लाखमध्ये २ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेट २ अर्ब ३ करोड ९० लाखमध्ये १६ करोड ३० लाख, शिक्षा मन्त्रालयले आफनो कुल बजेट २ अर्ब ५८ करोड ७४ लाखमध्ये ५९ करोड ६५ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेट ५ अर्ब २४ करोड ६६ लाखमध्ये १ अर्ब ५० करोड ६० लाख र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले कुल बजेट ८३ करोड ५ लाखमध्ये १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयहरु जस्तै प्रदेश सभाको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ विविधसहितका कार्यालयहरुले पनि आफ्नो कुल बजेटमध्ये आधी रकम पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था रहेको लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।
खर्च नहुनुको कारण के ?
विभिन्न मन्त्रालयहरूमा योजनाको ढिलो सुरुवात, ठेक्कापट्टामा ढिलाइ हुनु र बजेट कार्यान्वयनमा प्रशासनिक लापरबाहीले गर्दा अपेक्षित खर्च नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री सुनिल यादवले धेरै कारणले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । उनका अनुसार पहिला त अधिकृतहरुको अनुपस्थितिले गर्दा समयमा बजेट टेण्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको थिएन, जुनकारणले बजेट खर्चको प्रभावित भएको थियो ।
उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ क्रमागत योजना कम थियो, मार्गदर्शनमा पनि समस्या थियो । प्रोजेक्टरहरु टेन्डर हुन सकेन, जुनकारणले यो वर्ष बजेट रकम कम खर्च भएको हो ।’
मन्त्रीहरुको पफर्मेन्सले बजेट खर्च प्रभावित भएको सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘मन्त्रीहरुको कुनै कमजोरी थिएन, कर्मचारी र प्राविधिक कारणले यो वर्ष अलि कम बजेट खर्च हुने आंकलन छ ।’
भ्रष्ट नियतका कारण बजेट खर्च रोकियो : विपक्षी दल
तर यता विपक्षी दल जसपा नेपालका नेता एवम प्रदेश सांसद मनिष सुमनले भने अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरुको ‘परफर्मेन्स’ जिरो रहेकोले बजेट कम खर्च भएको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रीहरु खाली विभिन्न कार्यक्रममा गएर रमाइरहेको हुनाले यो अवस्था आएको हो । उनले भने, ‘समयमा कार्यसम्पादन गरेको भए यो अवस्था आउँदैन्थ्यो, तर त्यसलाई सबैले नजरअन्दाज गरे । यसको पछाडि खास कारण के हो भने ढिला गरी काम भयो भने गुणस्तरहीन हुन्छ, अनि आफ्नो अनुकूल कमिशन उठाउन पाइन्छ ।’
मूलतः कमिशन उठाउनका लागि सरकारले बजेट खर्च गर्नमा जानीजानी ढिलाइ गरेको उनको बुझाइ छ । ‘तर समयमा काम नहुँदा जनतालाई यसको सोझै असर पर्छ,’ उनले भने । उनका असारमा अबको ११ दिनमा काम गर्दा कस्तो काम हुन्छ, त्यो आफै सोचनीय विषय छ । अर्थात् अहिले जे भइरहेको छ त्यो सबै भ्रष्टाचारको नियतले गरिएको उनको आरोप छ ।
