वीरगन्ज । सरकारले आगामी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शनिबार सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री पन्तले सामुदायिक क्याम्पसहरूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताए । उनले यसअघिका अन्य सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफल गर्न आफू तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
शिक्षकहरूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यो खर्च सरकारले व्यहोर्ने मन्त्री पन्तले जानकारी दिए । यद्यपि, उनले थप आर्थिक भार पर्ने मागहरू पूरा गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरू फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेकोमा जोड दिए ।
शिक्षामन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई पनि यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
