वीरगन्ज । नेपाल सरकारले हालै पेस गरेको औषधि मूल्य निर्धारण समितिको प्रतिवेदनको विरोधमा देशभरका औषधि उत्पादक, व्यवसायी र पसलेहरू आन्दोलित भएका छन्।
यसै क्रममा, वीरगन्जस्थित औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय अगाडि आज दुई घण्टासम्म मुखमा कालो पट्टी बाँधेर धर्ना प्रदर्शन गरियो। प्रदर्शनकारीहरूले यो प्रतिवेदनले केवल औषधि उद्योग र व्यवसायीलाई मात्र नभई, आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले समितिको प्रतिवेदन ‘सस्तो लोकप्रियता’ कमाउने उद्देश्यले मात्र तयार पारिएको आरोप लगाउँदै नेपालको वास्तविक परिस्थितिलाई सुहाउँदो नीतिगत सुधार को माग गरेका छन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुंगटाले औषधि ऐन २०७५ लाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा नयाँ नीति ल्याउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले सरोकारवाला पक्षहरूसँग कुनै छलफल नगरी सरकारले यस्तो संवेदनशील निर्णय लिन खोज्दा औषधि आयात र उत्पादन दुबैमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिए।
यसैगरी, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वराज गौतमले औषधि उद्योग र व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत स्पष्टताको माग गरे। प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले सरकारको प्रस्तावित प्रतिवेदन लागू भएमा एक महिनाभित्रै देशभर औषधिको चरम अभाव हुन सक्ने गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।
औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा सामग्री सरोकार समितिले २०७५ माघ २ गते गठन भएको औषधि मूल्य परामर्श परिषद्को समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।
उनीहरूले औषधिको मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली, गुणस्तर, आपूर्ति र समग्र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई जोडदार आग्रह गरेका छन्।
