वीरगन्ज । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा विशेष जोड दिएको छ।
कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये मधेश प्रदेशलाई लक्षित गरी केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन्।
मधेश प्रदेशमा चैते धानको विशेष कार्यक्रम: सरकारले आगामी २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस कार्यक्रमबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। चैते धान खेतीका लागि आवश्यक सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न छुट्टै ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसले मधेश प्रदेशका किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र प्रदेशको कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण: बजेटले समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बीउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसबाट ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जग्गामा उन्नत प्रविधिसहित १५ बाली वस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ र थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ।
मल आपूर्ति र विषादी परीक्षणमा जोड: रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने र यसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ। साथै, लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यसका लागि थोक बजार केन्द्रमा द्रुत विषादी परीक्षण विधि र मोबाइल टोली परिचालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
पशुपालन र रोग नियन्त्रण: पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न ठूला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइनेछ।
युवालाई कृषिमा आकर्षण: भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको सुदृढ इकोसिस्टम विकास गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ। बाली तथा पशुबीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गर्नेछ।
