वीरगन्ज । यस वर्षको मनसुन नेपालमा सरदरभन्दा अगावै भित्रिने संकेत देखिएसँगै यसबाट हुने सम्भावित क्षति र प्रभावित जनसंख्याको आँकलनले चिन्ता बढाएको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, मधेश प्रदेशमा मात्रै २ लाख २८ हजार ६८७ जनसंख्या मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। यो संख्या समग्र देशभर प्रभावित हुने करिब २० लाख जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
भौगोलिक रूपमा तल्लो भूभाग र भारतसँग सीमा जोडिएका कारण मधेश प्रदेश हरेक वर्ष मनसुनको समयमा बाढी, डुबान र कटानको उच्च जोखिममा रहने गर्दछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष देशभर सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जसमध्ये मधेशमा पनि त्यसको असर प्रत्यक्ष पर्नेछ। यसले गर्दा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने, कृषि बालीमा क्षति पुग्ने र खानेपानी तथा सरसफाइको समस्या विकराल बन्न सक्ने जोखिम छ।
प्राधिकरणको आँकलनअनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिए पनि मधेशको २ लाख २८ हजारभन्दा बढीको संख्या पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। यसले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई तत्काल पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा जुट्न थप दबाब दिएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले हालै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित गरेको छ। यसअन्तर्गत बाढी, पहिरो तथा पानीजन्य अन्य विपद् सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमहरू, पूर्वसूचनाका लागि एसएमएस पठाउने, टेलिफोन टावरमा क्षति पुगेमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेलगायतका निर्णय भएका छन्।
यसैगरी, हवाई उद्धारका लागि काठमाडौंमा राखिने दुईवटा हेलिकप्टरले मधेश प्रदेशलाई पनि समेट्नेछ। विपद्को बेला उद्धार र राहतमा खटिने कम्पोजिट क्विक रियाक्सन टिम पनि तयारी हालतमा राखिएको छ।
तर, यी केन्द्रीय तयारीका साथै मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारहरू, विशेषगरी वीरगन्ज महानगरपालिकालगायत अन्य पालिकाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा थप सतर्कता अपनाउन र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। नाला सफाइ, तटबन्धको मर्मत, सुरक्षित आश्रयस्थलको पहिचान र आवश्यक सामग्रीको भण्डारणमा अहिलेदेखि नै जुट्नुपर्ने खाँचो छ।
मनसुन नजिकिँदै गर्दा, मधेश प्रदेशका नागरिकलाई पनि सचेत रहन, पूर्वसूचना प्रणालीमा ध्यान दिन र स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य गर्न अपिल गरिएको छ। समयमै गरिने तयारीले ठूलो जनधनको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ।
