काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिको तराई-मधेश केन्द्रित धारामा नयाँ मोड आएको छ।
करिब दुई वर्षको प्रयासपछि डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षकत्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच बहुप्रतीक्षित एकता आज औपचारिक रूपमा घोषणा हुने भएको छ।
दुवै पार्टीबीच गत केही समयदेखि कार्यगत एकता, सहकार्य र रणनीतिक तालमेलको अभ्यास हुँदै आएको थियो।
उनीहरूले संयुक्त मोर्चासमेत गठन गरेर संयुक्त आन्दोलन र अभियानमा सहभागी भएका थिए।
अब भने यी दुई पार्टी एकआपसमा विलय भएर नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो।
नयाँ संरचना यस्तो रहनेछ:
पार्टीको नाम नागरिक जनमत राखिनेछ। नेतृत्व संरचना यस प्रकार निर्धारण गरिएको छ:
• कार्यकारी अध्यक्ष — डा. सिके राउत
• संरक्षक — रेशम चौधरी
• सहअध्यक्ष — रञ्जिता श्रेष्ठ
पार्टीको केन्द्रीय समिति दुवै पार्टीबाट ५०–५० प्रतिशतको आधारमा गठन गरिने सहमति पनि भएको छ।
यो समावेशी संरचनाले दुवै पक्षका नेताहरू र कार्यकर्ताहरूलाई स्थान दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
संघीय संसदमा १० सिटसहित नयाँ उपस्थिति
नयाँ पार्टीको एकता पछि संघीय संसदमा १० सिट रहनेछ।
हाल जनमत पार्टीसँग ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४ सिट रहेको छ।
यो संख्या मधेश केन्द्रित पार्टीहरूमा तुलनात्मक रूपमा उच्च हो, जसले आगामी दिनमा सरकार निर्माण, नीति निर्माण तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा प्रभावशाली भूमिका खेल्नसक्ने आँकलन गरिएको छ।
मधेश केन्द्रीकृत राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन?
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो एकतालाई मधेश राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन बदल्ने प्रयासका रूपमा हेरिरहेका छन्।
विभिन्न मधेशवादी दलहरू विभाजनको शिकार भइरहेका बेला राउत र चौधरीबीचको एकता नयाँ राजनीतिक सन्देश दिन सक्छ।
दुवै नेताको राजनीतिक शैली, जनसमर्थन र मुद्दाहरू फरक भए पनि साझा एजेन्डाका लागि उनीहरू एउटै मञ्चमा आउनु मुलुककै राजनीतिमा गम्भीर संकेत मानिएको छ।
अबको यात्रा
‘नागरिक जनमत’ नामक नयाँ पार्टीले कुन दिशा लिन्छ? जनस्तरमा यसको स्वागत कस्तो हुन्छ?
अन्य मधेशवादी पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ? यी प्रश्नहरू निकट भविष्यमा नेपाली राजनीतिमा चर्चाको केन्द्र बन्ने निश्चित छ।
