जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले आफ्नो एकसय दिनको काम कारबाही सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि भएका काम मुख्यमन्त्री सिंहले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो र मातहतको मन्त्रालयहरुले सय दिनको अवधिमा भएका कार्यहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य कार्य गरेको बताए ।
उनका अनुसार सय दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, खेलकुद, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र श्रम बजार जस्ता क्षेत्रमा सुधार ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले विकासका कामसंगै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक र सर्वसम्मत खाका, गति र कार्यशैली सुनिश्चित गरी निष्ठाका साथ अगाडि बढिरहेको मुख्यमन्त्री सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले यी कामसंगै प्रदेश सरकारले चार छुट्टाछुट्टै विधेयकहरु समेत पारित गरेको छ । मधेश प्रदेशसभाबाट सालवाशी विधेयकबाहेक प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा बनेका विधेयक र प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन विधेयक गरी चारवटा विधेयक पारित गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको बताएका छन् ।
योसंगै केही अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रदेशसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका र केही विधेयकको मस्यौदा तयार भई प्रदेशसभामा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा रिक्त अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिएको बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा क्षमता र सक्षमताका आधारमा व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको र लामो समयदेखि थाँती रहेको बढुवानियुक्ति, कर्मचारीको रुचि, योग्यता, दक्षता अनुभव र तालिमलाई प्राथमिकतामा मनोवल अभिवृद्धि गर्ने किसिमले सरुवा व्यवस्थापन भइरहेको मुख्यमन्त्री सिंहले सुनाए ।
आफू मुख्यमन्त्री भएपछि मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधामलाई एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति प्रदान गरेको र त्यसलगत्तै चिकित्सासेवा आयोगले यस वर्षबाटै प्रारम्भ हुनेगरी प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएस अध्ययनअध्यापनका लागि ५० सिटको स्वीकृति दिएको बताएका छन् ।
एमबिबिएससँगै जन तथा चिकित्सा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध अन्य शिक्षण एवम् गुणस्तरीय तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानअन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पतालमा तीन सय बेड थप्ने निर्णय गरेको र त्यसका लागि स्रोतसमेत सुनिश्चित गरिएको छ ।
‘हामीले प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण नवप्रवर्तनका योजनाहरू अघि बढाएका छौँ। जसमा शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि सिकाइ प्रणाली रूपान्तरण गर्न धनुषा र सिरहामा शैक्षिक पार्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा भने–‘बहुबुद्धिमत्ता, सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, विज्ञानप्रविधिप्रति रुचि प्रबर्द्धन गर्ने र २१ औं शताब्दीको सीप प्रबर्द्धनका सिद्धान्तहरूमा आधारित शैक्षिक पार्क मधेस प्रदेशका सन्दर्भमा नवीन र महत्त्वपूर्ण कदम हो, मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा क्रमिक रूपमा एक–एक वटा शैक्षिक पार्क स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । मधेस प्रदेशको समग्र कृषि प्रबर्द्धन र विकासका लागि कृषिक्षेत्रमा महिला स्वयंसेविका परिचालन गर्ने उद्देश्यले कृषि महिला स्वयंसेवक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।’
उनका अनुसार यसबाट कृषिक्षेत्रसँग सम्बद्ध सूचना विस्तृत र सरल ढंगले किसानसम्म पुग्ने, प्रदेश सरकारका कृषिसम्बन्धी नीति र कार्ययोजनामा किसानको पहुँच बढ्ने, कृषि प्राविधिक र किसानबीच समन्वयकर्ता कायम हुनेछ ।
यसैगरी कमला नदीको उकासका जग्गामा कृषिलगायतका कार्यमा अधिकतम उपयोग गरी त्यसमा आश्रित किसानको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले एकीकृत कृषि विकास परियोजनाका लागि डिपिआर तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
पशुबिमा, निर्वाचन क्षेत्रलक्षित कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम, कृषि उत्कृष्टता केन्द्र, हरेक पालिका एक एग्रोभेट कार्यक्रम, प्रारम्भिक मल वितरण कार्यक्रम र मन्डीसँगै १६ ठाउँमा शीतभण्डार, भेटेनरी एम्बुलेन्स, भेटेनरी अस्पताल लगायतका महत्तत्वपूर्ण योजना अघि बढाइएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुख्यमन्त्री सिंहले सार्वजनिक गरेका थिए ।
‘महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप अनुदान, लघुउद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मधेश वैदेशिक रोजगारी उद्धार केन्द्र स्थापना, आप्रवासनसम्बन्धी डिजिटल प्रोफाइलिङ्ग, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तालिमसहितको स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि अवधारणापत्र बनाई कार्यविधि तर्जुमा गरिएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रामजानकी क्रिकेट रङ्गशालाका लागि अवधारणात्मक संरचना तयार भई डिपिआर तयार हुने क्रममा रहेको र दुग्धमती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा निर्धारण तथा उत्खनन् गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको आफ्नो प्रगती प्रतिबेदनमा भनेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहायतामा सिँचाइ आधुनिकीकरण प्रवद्र्धन आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न उपआयोजनाहरूका लागि दुई अर्ब १९ करोड रकमबराबरको बोलपत्र आह्वान भएको जानकारी दिएका छन् । उनले बोलपत्र आह्वान गरिएका १५ वटा उपआयोजनाबाट मधेश प्रदेशको पाँच हजार सात सय ९८ हेक्टर भूभागमा थप सिँचाइ सुविधा पुग्ने पनि उल्लेख गरे ।
प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित वनक्षेत्रको पहिचान गरी अतिक्रमणमुक्त बनाउने र त्यस ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने बृहत् कार्यको थालनी भइसकेको भन्दै उनले चुरे, भावर तथा तराई क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधता संरक्षणलगायतका कार्यलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका थप दुई ठाउँहरूमा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गरिएको बताए ।
उनले प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएको र त्यसबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर आएका करिब आठ सय सहकारीहरूको परिचालन, अनुगमन र नियमन हुने जानकारी दिए ।
स्थानीय तहबाट मधेश प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण भई आएका चारवटा अस्पतालहरू सर्लाहीको धनकौल, पर्साको पोखरिया, सप्तरीको भारदह, धनुषाको डुमरिया अहिले सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको पनि मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन चार सयभन्दा वढी दरबन्दी सिर्जना भएको भन्दै उनले स्वास्थ्य संस्थाका लागि थप विषयगत दरबन्दी सिर्जना तथा स्रोत सुनिश्चितताको कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनी भन्छन्, ‘प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति निर्माण तथा प्रादेशिक आपूर्ति शृंखला निर्देशिका तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको आयामहरू बढाउन कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ । साथै शिक्षा नीति तथा नमुना विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिकाको कामसमे अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
लागुऔषध दुव्र्यसनमुक्त युवा अभियानका लागि प्रदेश सरकारले अवधारणापत्र तयार गरी कार्यविधि तर्जुमा गरिरहेको भन्दै यस अवधिमा महोत्तरीको गौशालामा सुधार केन्द्र बनाइएको भनेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले सशर्त अनुदान वितरणमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रत्येक महानगरपालिकालाई १ करोड ७५ लाख, प्रत्येक उपमहानगरपालिकालाई १ करोड २५ लाख, प्रत्येक नगरपालिकालाई ९५ लाख र प्रत्येक गाउँपालिकालाई ८० लाखका दरले सशर्त अनुदान समयमै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विश्व बैैँकको सहयोगमा धनुषाको हँसपुर नगरपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकालाई पक्की सडक सञ्जालसँग जोड्न २५ किलोमिटर प्रादेशिक कालोपत्रे सडकका लागि बोलपत्र आह्वान भएको पनि मुख्यमन्त्री सिँहले बताए ।
साथै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीका लागि समेत कार्यविधि बनिसकेको मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो सयको दिनको प्रगती प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । रेमिट्यान्स राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनेको छ र अन्य प्रदेशको दाँजोमा श्रम अप्रवासनमा मधेस प्रदेशका बासिन्दाको सँख्या बढी रहेकाले मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप अनुदान, लघुउद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम, मधेस वैदेशिक रोजगारी उद्धार केन्द्र स्थापना, आप्रवासनसम्बन्धी डिजिटल प्रोफाइलिङ्ग, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तालिम सहितको स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि अवधारणापत्र बनाई कार्यविधि तर्जुमा गरेको उपलब्धि पत्रमा उल्लेख छ ।
मुद्दा अनुसन्धान तहकिकात र दायर गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश वन ऐन २०७७ मा संशोधन अत्यावश्यक छ । त्यसकारण यस ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब संशोधन हुने ऐनमा नेपालको संविधानको साझा सूचीमा रहेको फौजदारी अभियोग लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने उनले बताएका छन् ।
