काठमाण्डौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ती जनाएको छ ।
समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आपत्ती जनाएको हो । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उपत्यका प्रदेश समिति रहे पनि नियमनका नाममा संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका मौलिक हकको समेत हनन् हुने गरी व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक र संविधानको भावना विपरीत हुने समितिले जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न समेत प्रतिबन्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विषयले नागरिकका हक खोसिने र लोकतन्त्रको दायरा समेत खुम्चिने निश्चित देखिन्छ’, ।
विधेयकको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा समेत खुम्चिने स्पष्ट रहेको भन्दै प्रदेश समितिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अवस्थामा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई पनि फौजदारी कसुर आकर्षित हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेको छ । साथै, संविधानको मर्म र भावना विपरीत नहुने गरी प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने प्रावधान राखेर मात्र कानुन निर्माणका लागि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
अहिलेकै प्रावधानलाई यथावत् राखेर यो विधेयक अगाडी बढाइए आन्दोलन र सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने महासचिव आशिष गुरागाईंले बताए ।
