वीरगन्ज । गृह मन्त्रालयले सरुवा गरेको १४ दिन बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका नायब सुब्बा गौरीशंकर प्रसाद गुप्तालाई नयाँ कार्यस्थलमा पठाइएको छैन ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन शाखाले असोज ८ गते गुप्तालाई ओखलढुंगास्थित खिजिफलाटे इलाका प्रशासन कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
तर सरुवा भएको दुई साता बितिसक्दा पनि उनी पर्सामै कार्यरत छन् ।
गुप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको मुद्दा शाखाका प्रमुख हुन् ।
मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई नयाँ कार्यालयमा पठाउनुको सट्टा पुरानै जिम्मेवारीमा राखिरहनुले पर्सा प्रशासनले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको देखिन्छ ।
गुप्तालाई तत्काल रवाना नदिइनुको पछाडि कार्यालयभित्रको ‘हिमचिम’ले भूमिका खेलेको हुनसक्ने आशंका पनि देखिएको छ ।
विशेषगरी मुद्दा शाखाजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनलाई सरुवा आदेशपछि पनि पर्सामै राखिरहनुले प्रशासनिक आवश्यकता हो वा व्यक्तिगत निकटताको प्रभाव भन्ने विषयलाई सतहमा ल्याएको छ ।
सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सरकारी निकायमा जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइरहेका बेला गृह मन्त्रालयबाट भएको कर्मचारी सरुवा जिल्ला तहमा पुगेर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।
सरुवा आदेशअनुसार कर्मचारीलाई नयाँ कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयको हो ।
तर गुप्ताको हकमा आदेश भएको १४ दिनसम्म पनि रवाना नदिइनुले प्रशासनिक निर्णयभन्दा कार्यालयभित्रको सम्बन्ध वा स्वार्थ प्रभावकारी बनेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
गुप्तालाई किन रवाना नदिइएको भन्ने प्रश्नमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णा थापाले उनी अहिले बिदामा रहेको बताए ।
‘रवानाको अवधि २१ दिनसम्म हुने भएकाले त्यो अवधिभित्र उनको रवाना दिइनेछ,’ उनले भने ।
तर २१ दिनसम्मको समयसीमा रहेको भन्दै सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ ।
सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउनुको सट्टा पुरानै कार्यालयमा रोकिरहनु प्रशासनिक आवश्यकता हो वा व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रभाव, यसको स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।
गुप्ताको सरुवा गृह मन्त्रालयबाटै भइसकेको अवस्थामा पर्सा प्रशासनले त्यसलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा समय गुजारिरहेको देखिनुले मन्त्रालयको निर्णयको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
साथै यसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि पनि बहस सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले सुशासन र प्रशासनिक सुधारको नारा अघि सारिरहेका बेला आफ्नै मातहतको कर्मचारी सरुवा कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ हुनु त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
गुप्तालाई रवाना दिन ढिलाइ हुनुको वास्तविक कारण के हो भन्ने विषयमा पर्सा प्रशासनले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रशासनिक निकायका जानकार बताउँछन् ।
