जनकपुर । मधेस प्रदेशमा ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकार चालिस दिन पुगेको छ।
मंसिर १९ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वको सरकार ढालेर शक्तिशाली सरकार बनेको थियो।
जनताले यसबाट प्रदेश विकासमा ठुलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर अहिलेसम्म ती अपेक्षाहरु पूरा हुन सकेको देखिएको छैन।
प्रदेश सरकारले गठन भएको ४० दिन नबित्दै जनताले महसुस गर्न सकिने गरी कुनै ठोस परिवर्तन नदेखिएको विपक्षी दलहरूले बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसकेको छ, तर जेनजी मूभमेन्ट र सरकार फेरबदलका कारण प्रशासनिक कामकाज अझै पनि सुस्त छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री सतिस सिंहका अनुसार, “ठूलो गठबन्धनको सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तारमै अल्झिए, जसका कारण नीति निर्णय र विकास कार्ययोजना अझै ट्र्याकमा आउन सकेको छैन।
सरकार कागजमा त चलिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा गति कछुवाजस्तै छ।”
सरोज यादव पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भन्छन् कि वर्तमान सरकार भागबन्डाको हिसाबले मात्र बनेको छ, जसका कारण जनताका लागि खासै काम गर्न नसकेको हो।
उनका अनुसार शीतलहरको समयमा राहत प्याकेज ल्याउन नसक्नु, धार्मिक द्वन्द्वमा सक्रिय भूमिका ननाग्नु, र विकास तथा सुशासनमा पिछडिनु सरकारको कमजोरी देखाउँछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले मन्त्रीपरिषद् विस्तार र शक्ति बाँडफाँडमा ध्यान केन्द्रित हुँदा आम नागरिकका आवश्यकताहरु ओझेलमा परेको औँल्याउँछन्। कृषि संकट, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सरकार मौन देखिनुले आलोचना बढाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
तर सरकारका प्रवक्ताले भने केही सकारात्मक पहल भएको दाबी गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्री जंगीलाल रायका अनुसार, सरकारले हाल तीनवटा समिति गठन गरेको छ, जसले प्रदेशभरका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछ।
साथै, योजना टेन्डर गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। उनले स्वीकार गरे कि मन्त्रीपरिषद पूर्ण रूपमा गठन नभएको कारण अहिले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकिएको छैन।
