जनकपुर । मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने कृषिका योजनाहरूको विस्तृत सूची सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुरद्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को प्रथम समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पटेलले आठवटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा यस वर्ष सञ्चालन गर्न नसकिने योजनाहरू पहिचान गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका हुन्।
मन्त्री पटेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत प्रगतिमा सबै मन्त्रालयमध्ये कृषि मन्त्रालयको अवस्था कमजोर देखिएको थियो।
योजना कार्यान्वयनको गति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै उनले यस वर्ष सुरुदेखि नै व्यवहारिक योजना छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
“कुन योजना कानुनी कारणले अघि बढ्न सक्दैन, कुन योजना व्यवहारिक छैन, त्यसको स्पष्ट सूची तयार पार्नुहोस्,” उनले भने, “जुन योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा छन्, ती योजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुस्।”
उनले चालु आर्थिक वर्षका कुनै पनि योजना फ्रिज हुन नदिन कडा निर्देशन दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा लापरवाही भए मन्त्रालयको प्रगति नदेखिने र जनताले विकासको अनुभूति गर्न नपाउने चेतावनी दिए।
“बजेट फ्रिज हुनु भनेको जनताको विकास रोकिनु हो,” मन्त्री पटेलले भने, “त्यसैले योजनाहरू कार्यान्वयनमा पूर्ण ध्यान दिनुस्।”
कार्य सम्पादनका क्रममा कुनै समस्या आए मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै उनले आधिकारिक समस्या आइपर्दा मन्त्रालय सधैं साथमा रहने विश्वास दिलाए।
समीक्षा बैठकमा सहभागी कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखहरूले भने दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका थिए।
यसैबीच, प्रदेशको कृषिमा देखिएका अन्य संरचनागत तथा नीतिगत समस्याहरूका विषयमा समेत गहन छलफल गरिएको कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुरका प्रमुख जितेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
