वीरगन्ज । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले संघीय कानुनको अभाव र अडचनका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न गम्भीर चुनौतीहरू भोग्नुपरेको बताएका छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आज आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पटेलले कर्मचारीहरूबाट प्राप्त ब्रिफिङका आधारमा संघीय कानुनका सीमितताले प्रदेशस्तरमा किसानका समस्या समाधानमा असर परेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐनलगायत आवश्यक थुप्रै कानुन संघीय सरकारले अझै नल्याउँदा प्रदेशको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ।
“संघीयता आए पनि आवश्यक कानुन नहुँदा काम गर्न कठिनाइ छ,” मन्त्री पटेलले भने, “तर यी अडचनका बाबजुद पनि किसानका समस्या समाधानका लागि मेरो कार्यकालभर निरन्तर र इमानदार प्रयास जारी रहनेछ।”
मन्त्री पटेलले वर्तमान अवस्थामा किसानहरू बहुआयामिक समस्याबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानलाई मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
आफू किसान परिवारमै हुर्किएको स्मरण गर्दै उनले किसानको पीडा नजिकबाट बुझेको दाबी गरे।
“म आफैँ किसानको छोरा हुँ, किसानका दुःख–सुख मलाई राम्ररी थाहा छ,” उनले भने, “कार्यभार सम्हालेको दिन कर्मचारीहरूले दिएको ब्रिफिङले प्रदेशका किसानको अवस्था कति जर्जर छ भन्ने कुरा अझ स्पष्ट बनाएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी गम्भीर अध्ययन अघि बढाएको छु।”
सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री पटेलले पहिलो चरणमा किसानदेखि व्यवसायीसम्मसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सुझाव संकलन भइरहेको जानकारी दिए।
मधेस प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा नमुना प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सुझाव लिइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले किसान तथा व्यवसायीहरूलाई आफूलाई मन्त्री नभई भाइ सम्झेर खुलेर सल्लाह दिन आग्रहसमेत गरे।
“म मन्त्री होइन, तपाईंहरूको भाइ हुँ,” उनले भने, “प्रदेशको हितमा हुने सबै सल्लाह कार्यान्वयन गर्नेछु।”
उखु किसानसँग सम्बन्धित समस्या बारे पनि गुनासो आएको जनाउँदै मन्त्री पटेलले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयस्तरमा छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए।
किसानमैत्री नीति र कार्यक्रममार्फत प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने प्रयास निरन्तर रहने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रम वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
