काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले केही प्राविधिक झन्झटपछि मंगलबार बिहान निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको डिजिटल हस्ताक्षरलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि सूची बुझाउन ढिलाइ भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बन्दसूची सोमबार रातिसम्म तयार भइसके पनि हस्ताक्षरसम्बन्धी प्राविधिक समस्या समाधान गर्न समय लागेको थियो।
“केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्दा ढिलाइ भयो, मंगलबार बिहान आयोगमा बन्दसूची बुझायौँ,” उनले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पुस १३ र १४ गतेसम्म समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन समय दिएको थियो।
कांग्रेसले तोकिएको समयमै शुल्क तिरेर भौचर काटेको भए पनि सूची भने मंगलबार बिहानमात्रै बुझाएको हो।
डिजिटल हस्ताक्षर अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल मंगलबार बिहान सभापति देउवाको महाराजगञ्जस्थित निवास पुगेर बन्दसूचीमा हस्ताक्षर गराएका थिए।
हस्ताक्षरपछि सूची आयोगमा बुझाइएको पार्टीले जनाएको छ।
यसपटक कांग्रेसले २०६४ साल यता समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका कुनै पनि व्यक्तिलाई सूचीमा नसमेटेको छ।
पार्टीले सूचीमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गरेको छ।
साथै, उम्मेदवार छनोटमा संस्थापन पक्षलाई ६० र इतर पक्षलाई ४० प्रतिशत भागबन्डा मिलाइएको छ।
क्षेत्रीय वितरणतर्फ हेर्दा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा बागमती प्रदेशपछि दोस्रो बढी प्रतिनिधित्व मधेश प्रदेशबाट परेको छ, जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
कुल १ सय १० सिटलाई प्रादेशिक जनसंख्याको अनुपातमा बाँड्दा बागमतीबाट २२ जना राखिएको छ भने मधेश प्रदेशबाट २१ जना उम्मेदवार समेटिएका छन्।
त्यसैगरी कोसी प्रदेशबाट १८, लुम्बिनीबाट १७, गण्डकीबाट ११, कर्णालीबाट १० र सुदूरपश्चिमबाट १० जना उम्मेदवार कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परेका छन्।
कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे पनि समेटिएका छन्।
पार्टीले समावेशिता, पुस्तान्तरण र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राखेर सूची तयार गरिएको दाबी गरेको छ।
