जनकपुर । जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका ई–रिक्सालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
ई–रिक्साको दर्ता, सञ्चालन र अनुमति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलको अध्यक्षतामा आज बसेको जिल्लास्तरीय यातायात व्यवस्था समितिको बैठकले मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको प्रावधानअनुसार १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समिति गठन गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका प्रमुख धनञ्जयकुमार सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिले अन्य प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा लागू भइरहेको ई–रिक्सा व्यवस्थापन मोडेलको अध्ययन गर्नेछ ।
यसअन्तर्गत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा, कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर तथा मधेस प्रदेशको राजधानी वीरगन्जमा सञ्चालनमा रहेका ई–रिक्साको रुट निर्धारण, अनुमति प्रणाली र दर्ता प्रक्रियाको तुलनात्मक अध्ययन गरिनेछ ।
समितिले तयार गर्ने सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा जनकपुरधाममा ई–रिक्साको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनको स्पष्ट मापदण्ड तय गरिने यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
अध्ययन समितिमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि तथा ई–रिक्सा मजदुर युनियनका प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले जानकारी दिए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका अनुसार हाल जिल्लामा १० हजारभन्दा बढी ई–रिक्सा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।
ई–रिक्साको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा सहरभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन र सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेपछि अध्ययन समिति गठन गरिएको हो ।
